आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए राज्य में रियल टाइम और नागरिक केंद्रित प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साझेदारी के तहत इसरो की उपग्रह आधारित जानकारी और वैज्ञानिक विश्लेषण को राज्य की डिजिटल अवसंरचना में जोड़ा जाएगा। इससे न केवल नीतियों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा, बल्कि आम जनता को भी त्वरित और सटीक सेवाएं मिल सकेंगी।
इस साझेदारी के तहत आंध्र प्रदेश की रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम (RTGS) को और अधिक आधुनिक बनाया जाएगा। RTGS राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो डेटा आधारित निर्णयों और त्वरित कार्रवाई के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग पर आधारित है। अब इसमें इसरो की तकनीक के जुड़ने से आपदा प्रबंधन, कृषि निगरानी, जल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक सुधार की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, “हम इस साझेदारी से बेहद उत्साहित हैं। इससे हमें वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी और हम नागरिकों को ज्यादा सटीक, पारदर्शी और जिम्मेदार सेवाएं दे पाएंगे।”इसरो की सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से बाढ़, चक्रवात या सूखे जैसे आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी और त्वरित राहत पहुंचाई जा सकेगी।फसल की स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता और जल स्रोतों पर निगरानी रखने में सैटेलाइट डेटा मदद करेगा, जिससे किसानों को समय पर सलाह और सहायता मिल सकेगी।तेजी से बढ़ते शहरों की निगरानी, निर्माण गतिविधियों पर नज़र और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जैसे कार्यों में इसरो की तकनीक अहम भूमिका निभाएगी।वन क्षेत्र, जल निकायों और जैव विविधता की निगरानी सटीक रूप से की जा सकेगी, जिससे टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक को उसकी जरूरत के अनुसार सटीक और समय पर सेवाएं मिलें। इसरो के साथ सहयोग के माध्यम से सरकार का ‘नागरिक पहले’ (Citizen First) का विज़न और अधिक सशक्त होगा।मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हर गांव और हर नागरिक तक सुशासन पहुंचे। इसरो का वैज्ञानिक सहयोग हमारे प्रशासनिक दृष्टिकोण को नई दिशा देगा।”
आंध्र प्रदेश सरकार और इसरो के बीच हुआ यह सहयोग एक अनूठा कदम है, जो देश में तकनीक-सक्षम शासन की दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यह साझेदारी बताती है कि किस तरह विज्ञान और शासन एक साथ मिलकर आम लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब सभी की निगाहें इस योजना के धरातल पर उतरने और इसके परिणामों पर टिकी होंगी।
