सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अभूतपूर्व कदम उठाया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास को न्यायालय के आवास पूल में शामिल करने की मांग की गई है, जबकि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ वहां अनुमत अवधि से अधिक समय तक रह रहे हैं।
आवास और शहरी मामलों के मंत्री (MoHUA) को 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से एक संचार मिला है, जिसे HT ने देखा है, जिसमें मांग की गई है कि लुटियंस दिल्ली में कृष्ण मेनन मार्ग पर बंगला नंबर 5, भारत के बैठे CJI के लिए नामित निवास को तुरंत खाली किया जाए।
मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बिना किसी देरी के माननीय डॉ. न्यायमूर्ति डीडी चंद्रचूड़ से बंगला नंबर 5 कृष्ण मेनन मार्ग का अधिकार ले लें क्योंकि न केवल प्रतिधारण के लिए दी गई अनुमति 31 मई 2025 को समाप्त हो गई है बल्कि 2022 नियम 3बी के तहत छह महीने की अवधि भी 10 मई 2025 को समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी द्वारा MoHUA सचिव को लिखा गया पत्र पढ़ें। HT ने यह पत्र देखा है
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, जिन्होंने नवंबर 2022 से नवंबर 2024 के बीच 50वें सीजेआई के रूप में कार्य किया, वर्तमान में कार्यालय छोड़ने के बाद इस पद पर हैं, दो क्रमिक सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और मौजूदा सीजेआई भूषण आर गवई ने परिसर में जाने का विकल्प नहीं चुना, इसके बजाय अपने आवंटित बंगले में रहना जारी रखना वैकल्पिक है।
संपर्क करने पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने देरी के लिए व्यक्तिगत परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय प्रशासन को पूरी जानकारी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें सरकार द्वारा पहले ही सीमित अवधि के लिए किराए पर वैकल्पिक आवास आवंटित किया गया था, वे केवल एक साल के उपयोग के बाद इसे रहने योग्य बनाने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
1 जुलाई को 18 दिसंबर 2024 को भेजे गए पत्र में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वे रिटायर होने के ठीक एक महीने बाद 30 अप्रैल 2025 तक 5 कृष्ण मेनन मार्ग स्थित अपने आवास पर ही रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रूल 2022 के नियम 3बी के अनुसार तुगलक रोड पर बंगला नंबर 14 आवंटित किया गया था, लेकिन जीआरएपी-IV के तहत प्रदूषण संबंधी निर्माण प्रतिबंधों के कारण नए आवास पर नवीनीकरण का काम रुका हुआ है।
