राजनीति
-
तमिलनाडु में महिला कर्मचारियों के लिए युगांतरकारी नीतिगत सुधार: तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मिलेगा पूरे 365 दिन का सवैतनिक मातृत्व अवकाश
महिला सशक्तिकरण, कार्यस्थल कल्याण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य की दिशा में तमिलनाडु सरकार ने एक ऐतिहासिक एवं प्रगतिशील नीतिगत निर्णय की…
Read More » -
तमिलनाडु की राजनीति और पत्रकारिता में नया अध्याय: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने लॉन्च किया ‘इंडिया टुडे तमिल’
दक्षिण भारत की राजनीति और क्षेत्रीय मीडिया परिदृश्य में सोमवार का दिन एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का गवाह बना। तमिलनाडु के…
Read More » -
चेन्नई परिवार न्यायालय में बड़ा घटनाक्रम: संगीता ने चेंगलपट्टू कोर्ट से वापस ली तलाक की याचिका
दक्षिण भारतीय सिनेमा के शीर्ष अभिनेता, ‘तमिलागा वेत्री कझगम’ (TVK) के संस्थापक और तमिलनाडु के राजनीतिक पटल पर एक प्रमुख…
Read More » -
E20 पेट्रोल के खिलाफ सड़क पर आम आदमी पार्टी: अरविंद केजरीवाल का पीएम आवास मार्च दिल्ली पुलिस ने रोका
देश की राजधानी नई दिल्ली में मंगलवार (4 अगस्त 2026) को उस समय भारी राजनीतिक और प्रशासनिक सरगर्मी देखने को…
Read More » -
डिजिटल जन-संचार का वैश्विक कीर्तिमान: पीएम नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 105 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स
भारत के डिजिटल जन-संचार, राजनीतिक कूटनीति, युवा सहभागिता और आधुनिक सुशासन के इतिहास में आज एक नया वैश्विक मील का…
Read More » -
छात्रों की गिरफ्तारियों पर भड़की ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP): केंद्र से वादा निभाने की मांग; प्राथमिकी रद्द न होने पर दी आंदोलन पुनारंभ करने की चेतावनी
भारत के राष्ट्रीय छात्र आंदोलन, प्रशासनिक सुशासन और नागरिक अधिकारों के पटल पर आज एक नया और कड़ा गतिरोध उत्पन्न…
Read More » -
करूर भगदड़ हादसा: मद्रास हाईकोर्ट का तमिलनाडु सरकार को ऐतिहासिक झटका; पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देने का आदेश रद्द
भारत के संवैधानिक न्यायशास्त्र, लोक नियोजन (Public Employment) में समानता के सिद्धांत और प्रशासनिक अधिकारों की सीमाओं पर एक अत्यंत…
Read More » -
प्रह्लाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार
26 जुलाई 2026 को भारत के प्रशासनिक ढांचे, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संस्थागत सुशासन के पटल पर एक…
Read More » -
NEET-UG विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा; ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) का आंदोलन वापस और भावी शिक्षा नीति
25 जुलाई 2026 को भारत के प्रशासनिक सुशासन (Administrative Governance), राष्ट्रीय परीक्षा न्यायशास्त्र, संस्थागत पारदर्शिता और नागरिक-प्रतिरोध अधिकारों के इतिहास…
Read More » -
पीएम मोदी का वर्टिकल-फॉर्मेट वीडियो वायरल; युवाओं से मिले सुझावों का किया धन्यवाद
भारत के राजनीतिक संचार (Political Communication), डिजिटल सुशासन, युवा सहभागिता और जन-संपर्क नीतियों के पटल पर आज एक अत्यंत दिलचस्प,…
Read More » -
यूटीयू (UTU) की दो परीक्षाएं रद्द; शिवालिक कॉलेज के प्रोफेसर पर व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर लीक का आरोप, एनएसयूआई (NSUI) का उग्र प्रदर्शन
भारत के शैक्षणिक न्यायशास्त्र (Educational Jurisprudence), विश्वविद्यालयी सुशासन, परीक्षा शुचिता और संस्थागत उत्तरदायित्व के पटल पर आज एक अत्यंत कड़ा…
Read More » -
उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ को विधिक स्वीकृति, मेधावी छात्राओं के गतिशीलता अधिकार और 16 प्रमुख प्रशासनिक प्रस्ताव
23 July 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सुशासन (Administrative Governance), महिला कल्याण न्यायशास्त्र, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन और लिंग-संवेदनशील सामाजिक-आर्थिक…
Read More » -
हरियाणा सरकार द्वारा दो मुख्य मांगों की स्वीकृति, हिरासत में लिए गए किसान नेताओं की रिहाई और केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बैठक के विधिक व नीतिगत आयामों
21 जुलाई 2026 को भारत के कृषि न्यायशास्त्र (Agricultural Jurisprudence), लोकतांत्रिक संवाद, किसान आंदोलन प्रबंधन और राज्य-केंद्र प्रशासनिक कूटनीति के…
Read More » -
पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी व अखिलेश यादव की हिरासत, छात्र आंदोलनों पर कड़ा रुख
21 July 2026 को भारत के राजनीतिक न्यायशास्त्र (Political Jurisprudence), लोकतांत्रिक प्रतिरोध अधिकारों, संस्थागत उत्तरदायित्व और राजधानी की कानून-व्यवस्था नीति…
Read More » -
अमेरिका द्वारा ब्राजील पर 25% दंडात्मक आयात शुल्क के प्रवर्तन, धारा 301 जांच के निहितार्थों
16 July 2026 को वैश्विक समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics), अंतरराष्ट्रीय व्यापार कूटनीति, वाणिज्यिक न्यायशास्त्र और संरक्षणवादी नीतियों के पटल पर एक…
Read More » -
तमिलनाडु में भ्रष्टाचार-विरोधी हेल्पलाइन (Anti-Bribery Helpline) का ऐतिहासिक शुभारंभ और पारदर्शी जन-सुशासन
15 July 2026 को भारत के प्रशासनिक न्यायशास्त्र (Administrative Jurisprudence), सार्वजनिक वित्तीय शुचिता, नागरिक अधिकार संरक्षण और जन-केंद्रित सुशासन (Citizen-centric…
Read More »