केंद्र सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आयकर विभाग के अंतर्गत करदाताओं के पंजीकरण प्रणाली को आधुनिक बनाना है। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा मंजूर की गई है। सोमवार, 25 नवंबर 2024 को इस परियोजना की घोषणा की गई।सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1,435 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इस पहल के तहत डिजिटल PAN/TAN सेवाओं को उन्नत बनाने पर जोर दिया गया है। यह ई-गवर्नेंस सुधारों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य करदाताओं और व्यवसायों के लिए एक सहज डिजिटल कर प्रणाली विकसित करना है।
PAN 2.0 मौजूदा स्थायी खाता संख्या (Permanent Account Number) प्रणाली का आधुनिक संस्करण है। इसमें कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिनमें डिजिटल सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्यूआर कोड शामिल है। इसके अलावा, यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं के लिए आसान और अधिक सुरक्षित प्रक्रिया प्रदान करती है।PAN 2.0 के माध्यम से नो योर कस्टमर (KYC) सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। यह करदाताओं और व्यवसायों के डेटा सटीकता में सुधार करेगा, जिससे कर प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत करने के साथ-साथ भारत की कर प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार का उद्देश्य एक ऐसा डिजिटल टैक्स इकोसिस्टम तैयार करना है जो करदाताओं और व्यवसायों को सहज और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करे। PAN 2.0 न केवल पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि करदाताओं के डेटा की सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।यह प्रोजेक्ट ई-गवर्नेंस सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल कर प्रशासन की दक्षता में सुधार होगा, बल्कि करदाताओं और सरकार के बीच विश्वास भी बढ़ेगा।