ईडी ने आप सरकार के समय में कक्षा निर्माण में अनियमितताओं को लेकर एनसीआर में 37 जगहों पर छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कथित 2000 करोड़ रुपये के कक्षा निर्माण अनियमितताओं के मामले में दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निजी ठेकेदारों के लगभग 37 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जांच के दायरे में हैं।

ईडी की जांच दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उपजी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च में एसीबी को स्कूल के कमरे और भवन के निर्माण में कथित अनियमितताओं पर सिसोदिया और जैन के खिलाफ औपचारिक रूप से जांच करने की मंजूरी दी थी। 30 अप्रैल को एसीबी ने इस मामले में सिसोदिया (जो पिछली आप सरकार में उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे) और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जैन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के तहत मंजूरी मांगी गई थी, जो सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए पूर्व अनुमोदन को अनिवार्य बनाता है। गृह मंत्री (एमएचए) ने 11 मार्च को एसीबी को राष्ट्रपति के फैसले से अवगत कराया, ऊपर उद्धृत लोगों ने कहा।

जब कथित अनियमितताएं हुईं, तब सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, जबकि जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। जुलाई 2018 में केंद्र द्वारा एक संशोधन के माध्यम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में धारा 17 ए डाली गई, जो पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या भ्रष्टाचार अपराधों से निपटने वाली किसी भी जांच एजेंसी के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ किसी भी भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध में कोई भी “जांच” या “जांच” करने के लिए पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य बनाती है।

यह जांच भारतीय जनता पार्टी (बीएलपी) के नेता हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकंठ बख्शी की शिकायत से शुरू हुई है, जिसमें एसीबी के 17ए मंजूरी अनुरोध के अनुसार “बढ़ी हुई लागत” पर 12,748 स्कूल कमरों के निर्माण में 2000 करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप लगाया गया है, जिसकी एक प्रति एचटी द्वारा देखी गई है।