अंतरिम बजट- टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं, वापसी को लेकर सरकार आश्वस्त
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 24 -25 के लिए अंतरिम बजट पेश
किया। 2 महीनों के बाद देश में होने वाले आम चुनावों के कारण यह बजट अंतरिम बजट था,
नयी सरकार के गठन के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जायेगा। इसे देखते हुए बहुत
ज्यादा बदलाव की उम्मीद पहले से ही लोगों को काम थी पर सरकार ने भी लोक-लुभावन
बजट ना देकर चुनाव में पुनः वापसी को लेकर अपने आत्मविश्वास का प्रकटीकरण किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह 6th बजट है, जिसमे 5 पूर्ण और 1
interim budget शामिल हैं, बित्त मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि-
1- बजट में महिलाओं पर खाश धयान देते हुए अगले 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना
(ग्रामीण) के अंतर्गत 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया, साथ मंत्री ने सदन को
अवगत कराया की इसी योजना के अंतर्गत निर्धारित किये गए 3 करोड़ घरों निर्माण के
लक्ष्य के बेहद करीब हैं.
2- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए
सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करने की सरकार की योजना की
घोषणा की।
3- लखपति दीदी – लखपति दीदियों का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय
लिया गया है।
4- पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आये.
5- 1 करोड सोलर यूजर्स को सुर्यधन योजना के अंतर्गत फ्री बिजली दी जाएगी.
6- UDAAN योजना के अंतर्गत एयरपोर्ट्स संख्या को 149 किया जायेगा.
7- राजकोषीय घाटा (FISCAL Deficit) को कम करके FY 24-25 में 5.8 और 25-26 में 4.5 का
लक्ष्य रखा गया.
8- डिफेन्स खर्च का लक्ष्य 6.20 लाख करोड़ रखा गया और साथ ही रोड हाईवे ट्रांसपोर्ट के
लिए 2.78 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया.
9- रेलवे खर्च के लिए 2.55 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया साथ ही वन्दे भारत एक्सप्रेस में
40000 नयी बोगियां को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया.
10- अनुमानित सब्सिडी GDP का 1.2 % रखने का लक्ष्य रखा गया.
11- 10.68 लाख करोड़ के GST कलेक्शन का अनुमान है, साथ ही 30 लाख करोड़ के राजस्व
का भी अनुमान रखा गया.
12- टैक्स दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया हालाँकि नयी सरकार के गठन के बाद
जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जायेगा.
13- करदाताओं को राहत देते हुए 25000/- तक टैक्स डिमांड नोटिस को वापस लिया गया
जिससे की लगभग 1 करोड़ करदाताओं को राहत मिलने का अनुमान है.
