भारत ने पाकिस्तानी विमानों और सैन्य उड़ानों पर एयरस्पेस प्रतिबंध 23 जून तक बढ़ाया
पहले भी हो चुके हैं ऐसे प्रतिबंध

भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने-जाने वाले विमानों पर प्रतिबंध को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर शुक्रवार को जारी एक NOTAM (Notice to Airmen/Air Missions) के अनुसार, अब यह प्रतिबंध 23 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। यह कदम पिछले महीने पहल्गाम में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी, के बाद उठाया गया है।
NOTAM एक आधिकारिक सूचना होती है जिसे एयरस्पेस से संबंधित किसी भी अस्थायी बदलाव की जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है। इसमें पायलटों और एयरलाइन कंपनियों को यह सूचित किया जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में हवाई यातायात पर प्रतिबंध लगाया गया है या नहीं।
इस बार जारी किए गए NOTAM में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी एयरलाइन द्वारा संचालित, स्वामित्व या लीज पर लिए गए नागरिक और सैन्य विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
भारत-पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में फिर से तनाव बढ़ा है, खासकर जब पहल्गाम आतंकी हमले में मासूम नागरिकों की मौत हुई। भारत ने इस घटना के बाद कड़ा रुख अपनाया है और विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया है।सूत्रों के मुताबिक, यह एयरस्पेस प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से बढ़ाया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके।
यह प्रतिबंध पाकिस्तान की सभी एयरलाइनों पर लागू होगा, जिनमें प्रमुख रूप से PIA (Pakistan International Airlines) शामिल है। इसके अलावा, पाकिस्तानी सेना के विमानों और चार्टर्ड फ्लाइट्स को भी भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस प्रतिबंध से भारत से पाकिस्तान जाने वाली या पाकिस्तान से होकर गुजरने वाली कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की उड़ान मार्गों में बदलाव की संभावना है, जिससे उनका समय और ईंधन खर्च बढ़ सकता है।
भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते पहले भी कई बार एयरस्पेस प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था।
भारत का यह निर्णय न केवल अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि पाकिस्तान को यह संदेश भी देता है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। 23 जून तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा और इसके बाद हालात की समीक्षा कर अगला फैसला लिया जाएगा। भारत की ओर से यह कड़ा रुख साफ दर्शाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है।