आम नागरिक के लिए मताधिकार केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि अपने भविष्य और समाज के स्वरूप को चुनने का सबसे असरदार औजार है। यह हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक भागीदारी, आत्मसम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी की सीढ़ी पर खड़ा करता है। परन्तु क्या देश के हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार सहजता और सम्मान के साथ मिल पा रहा है? आधुनिक दौर में नई संभावनाओं और तकनीकी शुरुआत के बीच, कुछ पुराने और कुछ नए अवरोध अब भी लोकतंत्र के रास्ते में खड़े हैं।
कई देशों की लोकतांत्रिक विरासत मंजिल पाने के लिए सालों संघर्ष, जागृति अभियान और जमीनी आंदोलनों से गुज़री है। प्रारंभ में महिला, दलित, गरीब, ग्रामीण, अल्पसंख्यक और खासकर शिक्षा व संपत्ति का आधार वोट देने की राह में रोड़ा बने रहे। समय के साथ अदृश्य दीवारें गिरती गईं, लेकिन पूरी तरह टूटी नहीं आज भी कुछ तबकों को मतदान बस किताबों या घोषणाओं की बात लगती है। सटीक पहचान-पत्र, सुगमता से पंजीकरण, भयमुक्त मतदान केंद्र, और तकनीकी साक्षरता की सुनिश्चितता हर जगह समान नहीं पहुंची है।
देश में तमाम वर्ग आज भी अपनी आवाज़, अपना मत देने से चूक रहे हैं कई बार कारण होते हैं गांव से दूर मतदान बूथ, प्रवासी मजदूरों का नाम न होना, दस्तावेज़ों की कड़ी मांग, दिव्यांगों या बुजुर्गों के लिए सहूलियतों की कमी, महिलाओं के लिए सामाजिक दबाव या कई जगह डर का माहौल। पहचान-पत्र, आवास प्रमाण, साक्षरता, या नाम कटने की परेशानियों के चलते लाखों नागरिक हर चुनाव में बाहर रह जाते हैं।
समय के साथ तकनीकी नवाचार मददगार तो हैं ऑनलाइन पंजीकरण, मोबाइल रजिस्ट्रेशन व एडवांस पोलिंग विकल्प तकनीक और जानकारी की कमी के कारण यह लाभ भी कहीं-कहीं भारी न पड़ जाए! बुजुर्ग, अनपढ़ या डिजिटल साक्षरता से वंचित वर्ग के लिए यह चुनावी प्रक्रिया एक नई दीवार सरीखी हो जाती है।
कई स्वयंसेवी संस्था, छात्र संगठनों, ट्रांसजेंडर अधिकार समूह और गांव की महिला मंडल इस लड़ाई को रंग दे रहे हैं वे पाठशालाएं चला रहे हैं, बूथों तक पहुंच के लिए साझा वाहनों, हेल्पलाइन, मोबाइल डिजीटल पोलिंग यूनिट और सामूहिक अभियान चला रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में सामूहिक पैदल यात्रा या महिला समूहों की कतारें मतदान बूथ तक दिखने लगी हैं। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि मजबूत इरादे और साझे प्रयासों का नाम है।
सरकारें भी अब मतदाता सूची को अपडेट करने, पंजीकरण आसान बनाने, विशेष बूथ और सुविधाएं, तथा मतदाता हेल्पलाइन का विस्तार करने जैसी पहलें कर रही हैं। डिजिटल युग में मोबाइल से नामांकन, आधार-लिंक सेवाएं, और स्कूल-बैंक-डाकघर में पंजीकरण संभव हो गया है। कई जगह बूथों की संख्या और पहुँच बढ़ाई गई है ताकि किसी को दूर न जाना पड़े।
इस सबके बावजूद कई बड़ी चुनौतियाँ बाकी हैं। विरोधी दलों या बाहुबलियों द्वारा डराना-धमकाना, अफवाह फैलाना, बहिष्कार या हिंसा, कहीं युवा मतदाता की उदासीनता आदि कई परतें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर बनाती हैं। कई मामलों में प्रवासी मजदूर, ग्रामीण महिलाएं और अल्पसंख्यक अब भी अपेक्षित मतदान प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाते। तकनीकी समाधान की अफवाह या असावधानी भी कभी-कभी भरोसा घटा सकती है।
वोटिंग का अधिकार अगर समान और आसानी से उपलब्ध नहीं होगा तो लोकतंत्र का मकसद अधूरा रह जाएगा। जब कुछ वर्गों या समूहों की आवाज़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं पहुंचेगी, तो नीति-निर्माण सीमित और असंतुलित रह जाएगा। लोकतंत्र के स्वस्थ स्वरूप के लिए आवश्यक है कि हाशिए के व्यक्ति की राय और उपस्थिति उतनी ही जरूरी मानी जाए जितनी बड़े शहर के नागरिक की।
अब ज़रूरत है कि मतदाता पंजीकरण, सूचना तथा तकनीक का लाभ सबको मिले यह रचनात्मक, सरल व समझने योग्य हो। पहचान-पत्र, शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, सभी के लिए सहज हों। जागरूकता अभियान स्कूल, पंचायत, मीडिया व डिजिटल मंच पर लगातार चलें। स्थानीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट, समूह सहायता, बूथ पहुंच प्रबंधन विशेष ज़ोरदार बनाए जाएं। निर्वाचन आयोग, नागरिक समूह व समाज मिलकर निष्पक्षता, भरोसा और पारदर्शिता बनाए रखें। यह भी ज़रूरी है कि डिजिटल मतदान या अन्य तकनीकी नवाचार को नागरिक निजता और सुरक्षा के साथ ही लागू किया जाए।
