किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह और दिल्ली के एक व्यवसायी के बीच शेयरों को लेकर जारी विवाद सुलझ गया है। दोनों पक्षों ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी।
यह मामला कारोबारी और उनके परिवार जुड़ा था जिन्होंने स्पाइसजेट के मालिक के साथ 10 लाख शेयरों के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया था। उन्होंने 10 लाख रुपये का भुगतान भी किया था, लेकिन शेयर उन्हें नहीं मिले थे।
अदालत को सूचित किया गया कि दोनों पक्ष समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दे रहे हैं।
सिंह और शिकायतकर्ता दोनों के वकील ने उच्च न्यायालय को बताया कि वे इसे अक्टूबर के पहले सप्ताह में अदालत के समक्ष रखेंगे।
मामला अब आगे विचार के लिए 4 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है।
अदालत ने 5 सितंबर को सिंह की जमानत पर सुनवाई टाल दी थी क्योंकि उनके और शिकायतकर्ता के बीच समझौता वार्ता चल रही थी।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि सिंह ने पुरानी और अमान्य डीआईएस (डिलीवरी निर्देश पर्चियां) प्रदान की थीं।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिंह को शिकायतकर्ता के साथ विवाद सुलझाने को कहा था।
स्पाइसजेट ने लगभग 2.31 अरब रुपये के बकाया का निपटान करने के लिए नौ विमान पट्टेदारों को 4.8 करोड़ से अधिक शेयर आवंटित किए, क्योंकि एयरलाइन का लक्ष्य पूर्ण परिचालन पर लौटने का है।
न्यायाधीश ने यह मौखिक टिप्पणी भी की थी, जिसमें बताया गया था कि मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि स्पाइसजेट अच्छा कर रही है और उन्होंने सिंह को मामले को निपटाने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने भी 5 सितंबर को स्पाइसजेट को उन पट्टादाताओं के साथ विवादों को सुलझाने की दिशा में काम करने के लिए कहा था, जिन्होंने एयरलाइन के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू की है। यह कम लागत वाली एयरलाइन के खिलाफ पट्टादाताओं में से एक – सेलेस्टियल एविएशन सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दायर दिवालिया याचिका के दौरान आया था। एनसीएलटी ने कहा कि स्पाइसजेट के खिलाफ सभी दिवालिया याचिकाएं बैंकों या वित्तीय संस्थानों की बजाय पट्टादाताओं द्वारा आगे लाई गई हैं।
नतीजतन, ट्रिब्यूनल ने एयरलाइन को पट्टादाताओं के साथ समझौता करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, इस बात पर जोर देते हुए कि यह उसके सर्वोत्तम हित में हो सकता है।
पिछले महीने, एक ट्रायल कोर्ट ने मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता के मद्देनजर राहत देने के लिए अपर्याप्त आधार का हवाला देते हुए सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जुलाई में, उच्च न्यायालय ने पाया था कि शेयर हस्तांतरण समझौते के विवाद में सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप गंभीर थे और पार्टियों को समझौता करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया था।
