आंध्र प्रदेश को अमरावती राजधानी विकास के लिए वर्ल्ड बैंक और एडीबी से 13,600 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर
आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी राजधानी अमरावती के विकास के लिए एक बड़ा वित्तीय कदम उठाया है। वर्ल्ड बैंक (विश्व बैंक) और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश को 13,600 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है। इस राशि का उपयोग अमरावती शहर के बुनियादी ढांचे, सड़कों, सार्वजनिक सेवाओं, और प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए किया जाएगा, जिससे इसे आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित किया जा सके।
अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में चुना गया था जब राज्य का विभाजन हुआ और तेलंगाना अलग हुआ। तब से राज्य सरकार ने इसे एक आधुनिक और विश्वस्तरीय राजधानी बनाने की दिशा में प्रयास किए हैं। अमरावती को भविष्य की योजनाओं के साथ विकसित करने की सोच के तहत यहाँ अत्याधुनिक सुविधाएँ, पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढाँचा, और नागरिक सेवाओं की बेहतर उपलब्धता की योजना बनाई गई है।
हालांकि, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भारी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके चलते आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्तीय सहायता मांगी, जो अब मंजूर हो चुकी है।वर्ल्ड बैंक और एडीबी से मिले इस ऋण के तहत आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती के विकास में तेजी ला सकेगी। यह ऋण लंबी अवधि के लिए दिया गया है, जिससे राज्य सरकार को भुगतान की शर्तों में कुछ राहत मिलेगी। ऋण की राशि मुख्य रूप से सड़कों, पुलों, सरकारी भवनों, जल आपूर्ति, सीवेज सिस्टम, और अन्य नागरिक सेवाओं के बुनियादी ढांचे पर खर्च की जाएगी।
सरकार का लक्ष्य अमरावती को न केवल राज्य की प्रशासनिक राजधानी के रूप में विकसित करना है, बल्कि इसे व्यापार और निवेश के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बनाना है। इससे स्थानीय और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
इस वित्तीय सहायता से अमरावती के विकास को नई गति मिलेगी। पहले वित्तीय संकट और राजनीतिक मुद्दों के चलते इस परियोजना में देरी हुई थी, लेकिन अब उम्मीद है कि इस ऋण के मिलने से परियोजना तेजी से आगे बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि इस फंड का उपयोग पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस ऋण को राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इससे अमरावती को एक स्थायी, आधुनिक और समृद्ध राजधानी बनाने के उनके सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, “यह हमारे राज्य के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। अमरावती केवल एक प्रशासनिक केंद्र नहीं होगी, बल्कि एक आधुनिक स्मार्ट सिटी होगी जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी।”
