महिलाओं के सशक्तिकरण और सहभागितापूर्ण शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सिक्किम सरकार ने स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups – SHGs) की 11 महिलाओं को विभिन्न सरकारी विभागों का अध्यक्ष (Chairperson) और 1 महिला को विशेष कार्य अधिकारी (OSD) नियुक्त किया है। यह भारत में पहली बार हुआ है जब किसी राज्य ने SHG की महिलाओं को इस स्तर की प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी हो।
यह पहल मुख्यमंत्री प्रीम सिंह तमांग के नेतृत्व में की गई है, जिन्होंने 3 मार्च 2024 को जोरथांग में आयोजित SHG भरोसा सम्मेलन में यह वादा किया था। इस नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, SHG सदस्यों द्वारा इन महिलाओं का चयन लोकतांत्रिक रूप से किया गया।
राज्य सरकार ने इस पहल को महिला सशक्तिकरण के प्रतीकात्मक प्रयासों से आगे बढ़ते हुए संरचित प्रतिनिधित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय न केवल महिलाओं को शासन प्रणाली में भागीदारी देगा, बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भूमिका को भी सुनिश्चित करेगा।
राज्य सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है:
“यह सिर्फ नियुक्ति नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं, की आवाज़ नीति निर्माण प्रक्रिया में सुनी जाए।”
सिक्किम पहले से ही महिला प्रतिनिधित्व के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य में वर्तमान में तीन महिला विधायक, एक महिला उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर), गंगटोक में एक महिला उपमहापौर, और विभिन्न विभागों में कई महिला चेयरपर्सन, सलाहकार, OSD और सचिव कार्यरत हैं।
SHG महिलाओं की यह नियुक्ति सिक्किम सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं जैसे “आमा योजना”, “वत्सल्या योजना” और “बैनी योजना” का पूरक कदम है। ये योजनाएं महिलाओं के जीवन के हर चरण में उन्हें सहयोग प्रदान करती हैं—चाहे वह मातृत्व हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा और आत्मनिर्भरता।
नवनियुक्त महिला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक है।
एक महिला चेयरपर्सन ने कहा:
“हम गांवों से आई हैं और कभी नहीं सोचा था कि राज्य शासन में हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने हम पर जो विश्वास जताया है, हम उसे ज़मीन पर उतराकर दिखाएंगे।”
