#law
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ओपिनियन
न्यायिक विलंब: न्याय की धीमी गति और इसके राष्ट्रीय परिणाम
न्याय व्यवस्था किसी भी लोकतंत्र का आधार होती है। यह न केवल अपराधियों को सजा देती है, बल्कि निर्दोषों को…
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अदालत
लंबित मामलों की बढ़ती संख्या: लोकतंत्र के लिए खतरा
भारत की न्यायपालिका पर लंबित मामलों का भारी बोझ आज भी देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौतियों में से एक…
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
नवाचार की तेज़ रफ़्तार, जवाबदेही की धीमी चाल
भारत में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) अब केवल तकनीकी शब्द नहीं, बल्कि शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार का वास्तविक उपकरण बन…
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अदालत
न्याय खतरे में: भारत में गवाहों की सुरक्षा की असली तस्वीर
लुधियाना शहर की अदालत में हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान एक गवाह पर भीड़ हमला करती है, तो…
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ओपिनियन
विवाह की भारतीय अवधारणा और समलैंगिकता की स्वीकार्यता
भारत में समान-लिंग विवाह पर चर्चा अब शहरों और न्यायालयों के दायरे से निकलकर आम लोगों के घरों, सामाजिक मंचों…
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ओपिनियन
IVF, सरोगेसी और आधुनिक मातृत्व: कानून की भूमिका
आज का समाज काफी तेजी से बदल रहा है। महिलाएं और पुरुष पुरानी परंपराओं से हटकर नए स्वरूप में परिवार…
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अभी-अभी
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल आज लोकसभा में पेश करेगी केंद्र सरकार
केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार आज, 17 दिसंबर को बहुचर्चित ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को लोकसभा में पेश…
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अदालत
पूर्व मंत्री माधवराव सिंधिया की मूर्ति हटाने पर स्थानीय नेताओं का विरोध, NHAI ने की कार्रवाई
मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की मूर्ति को “आपत्तिजनक तरीके” से हटाए जाने को…
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अदालत
सुप्रीम कोर्ट ने की मनमानी बुलडोजर ध्वस्तीकरण पर रोक, नागरिक अधिकारों की रक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मनमानी बुलडोजर ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और इसे संविधान का उल्लंघन…
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अदालत
केरल उच्च न्यायालय का आदेश: मीडिया को चल रहे जांच या अपराध मामलों पर निर्णय देने से बचने का निर्देश
केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में मीडिया को चेतावनी दी है कि वे चल रहे अपराध मामलों या…
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