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शिक्षा का अधिकार बनाम मुनाफे का व्यापार: तमिलनाडु सरकार का ऐतिहासिक हस्तक्षेप

भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा को हमेशा से ‘सेवा’ की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन पिछले दो दशकों में निजीकरण…