अंतरराष्ट्रीयसोशल-मीडिया
न्यूजीलैंड में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध का ऐतिहासिक प्रस्ताव
पीएम क्रिस्टोफर लक्सन का कड़ा कदम, टेक कंपनियों पर 10% वैश्विक राजस्व तक का जुर्माना
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन (Christopher Luxon) ने देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों (Under-16s) के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में ‘ऑनलाइन सेफ्टी बिल’ (Online Safety Bill) पेश करने की घोषणा की है।
प्रस्तावित कानून के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों पर उपयोगकर्ताओं की उम्र के सत्यापन (Age-Verification) की अनिवार्य कानूनी जिम्मेदारी होगी। यदि कोई भी तकनीकी कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है या उम्र सत्यापन में विफल रहती है, तो उस पर उसके वैश्विक राजस्व का 10 प्रतिशत तक (Fines of up to 10% of Global Revenue) भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
हालांकि, इस कड़े कानून का भविष्य राजनीतिक रूप से अनिश्चितता के दौर में है। लक्सन सरकार के दो गठबंधन सहयोगी दलों एक्ट (ACT) और न्यूजीलैंड फर्स्ट (New Zealand First) ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसके खिलाफ मतदान करने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस कड़े कदम के पीछे के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों को साझा किया:
“हम अपनी आंखों के सामने न्यूजीलैंड के बच्चों की एक पूरी पीढ़ी को हो रहे नुकसान को स्वीकार नहीं कर सकते। वर्ष 2025 के आधिकारिक शोध से पता चला है कि देश में 13 से 17 वर्ष की आयु का हर तीसरा बच्चा प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा है। सोशल मीडिया हमारे बच्चों को ऐसी लत लगाने वाली तकनीक, खतरनाक सामग्री और भारी मानसिक दबाव के सामने धकेल रहा है, जिसे झेलने के लिए वे तैयार नहीं हैं। यह उनके पारिवारिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य, नींद और शिक्षा को प्रभावित कर रहा है।
— क्रिस्टोफर लक्सन, प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड
प्रधानमंत्री लक्सन की ‘नेशनल पार्टी’ (National Party) के दो गठबंधन सहयोगियों एक्ट (ACT) और न्यूजीलैंड फर्स्ट (NZ First) ने इस बिल का विरोध किया है: उप-प्रधानमंत्री और न्यूजीलैंड फर्स्ट के नेता विंस्टन पीटर्स ने कहा कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना माता-पिता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया द्वारा लागू किए गए प्रतिबंध को एक “बड़ी विफलता” बताया। एक्ट पार्टी के नेता डेविड सीमोर ने चिंता व्यक्त की कि सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए नागरिकों को पहचान पत्र या बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए बाध्य करना डेटा गोपनीयता और नागरिक स्वतंत्रता के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक बच्चों को डिजिटल स्क्रीन लत और मानसिक अवसाद से बचाने तथा टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम है। हालांकि, गठबंधन दलों के आंतरिक विरोध और संसद के निर्धारित सत्र को देखते हुए, इस कानून के व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए भविष्य में व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी।
इस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और नीतिगत घोषणा से संबंधित विस्तृत समाचार रिपोर्ट के लिए आप 1News न्यूजीलैंड रिपोर्ट, The Guardian कवरेज या The Times of India रिपोर्ट देख सकते हैं। न्यूजीलैंड की संसद और विधायी प्रक्रिया से जुड़ी आधिकारिक जानकारी देखने के लिए आप न्यूजीलैंड संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
