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भारत की 7 फीसदी विकास दर का हवाला दे ट्रंप ने फेड पर बनाया दबाव, ब्याज दरें घटाने की मांग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सात प्रतिशत आर्थिक विकास दर का उदाहरण देते हुए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की मांग उठाई है। उन्होंने तर्क दिया कि जब भारत कम ब्याज दरों के साथ तेज आर्थिक विकास हासिल कर सकता है तो अमेरिका की विकास दर 14 से 20 प्रतिशत तक क्यों नहीं पहुंच सकती। एशिया की चार दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को वाशिंगटन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, “अगर आप भारत को देखें तो वहां ब्याज दरें कम हैं और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर सात प्रतिशत है। अमेरिका की विकास दर 14, 15 या शायद 20 प्रतिशत भी हो सकती है।”

ट्रंप ने अमेरिका की आर्थिक विकास दर चार प्रतिशत बताई और कहा कि देश को दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सस्ती दरों पर कर्ज मिलना चाहिए। हालांकि, उन्होंने भारत और अमेरिका के विकास दर के आंकड़ों के लिए कोई विशेष अवधि नहीं बताई और न ही यह स्पष्ट किया कि अमेरिकी ब्याज दरों में कितनी कटौती से इतनी तेज विकास दर हासिल हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि जब भी सरकार अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़े पेश करती है, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने लगता है। उनके मुताबिक, मजबूत आर्थिक प्रदर्शन से देश की कर्ज चुकाने की क्षमता बेहतर होती है और उसे कम ब्याज दरों पर उधार मिलना चाहिए।

ट्रंप ने कहा, “जब आपके आंकड़े अच्छे होते हैं तो आपकी साख बेहतर होती है।” उन्होंने फेडरल रिजर्व को ‘बेहद राजनीतिक’ संस्था बताया, हालांकि स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी संस्था को लेकर है। उन्होंने पूर्व फेडरल रिजर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन की तारीफ करते हुए कहा कि वह अच्छे आर्थिक हालात में भी ब्याज दरें कम करने के पक्षधर थे।

ट्रंप ने ब्याज दरों में कटौती की मांग को अमेरिका के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज के बोझ से भी जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि ब्याज दरों में एक प्रतिशत की कमी से सरकार को 650 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। उनका कहना था कि तेज आर्थिक विकास से सरकार को राष्ट्रीय कर्ज कम करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, उन्होंने इस बचत की समयसीमा या इसकी गणना का आधार नहीं बताया।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश और विनिर्माण गतिविधियों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि अधिक उधारी लागत के बावजूद उद्योगों में विस्तार हो रहा है। उनके मुताबिक, विनिर्माण क्षेत्र में लगातार 10 महीनों से वृद्धि दर्ज की गई है और इस साल नए उपकरणों में निवेश 21 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने इसका श्रेय अपनी सरकार की टैरिफ नीति को देते हुए कहा कि आयात शुल्क के कारण वाहन निर्माता कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश कर रही हैं। ट्रंप ने ऑडी की चार अरब डॉलर और टोयोटा की पांच अरब डॉलर की निवेश योजनाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने यह भी कहा कि डेट्रॉयट में फोर्ड का वह कारखाना, जिसे कंपनी कभी बंद करने पर विचार कर रही थी, अब सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे काम कर रहा है। ऊर्जा कीमतों को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि नवंबर की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतों में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। उनके अनुसार, अमेरिकी उपभोक्ता एक महीने पहले की तुलना में प्रति गैलन पेट्रोल के लिए 60 सेंट कम भुगतान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों का आगे का रुख इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचता है या नहीं। फेडरल रिजर्व अमेरिकी मौद्रिक नीति निर्धारित करता है। उसे कांग्रेस की ओर से अधिकतम रोजगार और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है। ब्याज दरों पर फैसला लेते समय उसकी समिति महंगाई और श्रम बाजार की स्थिति का आकलन करती है। फेड की नीतिगत दर में बदलाव का असर बैंकों से लेकर आम उपभोक्ताओं और कारोबारियों तक की कर्ज लागत पर पड़ता है।

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