दिवाली के उत्सव के करीब आते ही एक बार फिर से दिल्ली-एनसीआर की हवा की समस्या चर्चा में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा आदेश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, जबकि निर्माण की अनुमति दी गई है। यह आदेश न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे साँसों के लिए भी एक अहम जरूरत बन गया है। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए यह प्रतिबंध हर नागरिक के लिए एक जिम्मेदारी और चेतावनी के रूप में भी है।
दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता पहले से ही बेहद खराब स्थिति में है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार, यहां एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हवा शुद्ध और स्वस्थ रही हो। आंकड़ों से पता चलता है कि जागरूकता और कदमों की कमी के कारण हवा में प्रदूषक कण सामान्य से कई गुना अधिक मात्रा में हैं। इन प्रदूषकों के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर। ऐसे में पटाखों द्वारा और अधिक प्रदूषण फैलना नकारात्मक ही होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है ताकि त्योहार के दौरान प्रदूषण कम से कम हो।
ग्रीन पटाखों को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां और समस्याएं सामने आई हैं। इन पटाखों में कम प्रदूषण फैलाने का दावा तो सही है, लेकिन बाजार में उपलब्ध ग्रीन पटाखों की गुणवत्ता विवादित रही है, साथ ही नकली ग्रीन पटाखों ने भी प्रदूषण को कम करने के बजाय बढ़ावा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह स्थिति इस वजह से भी स्पष्ट हुई कि ग्रीन पटाखों का उत्पादन तो अनुमति दी गई है, लेकिन उनकी असली पहचान, गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शिता पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। इसलिए एनसीआर क्षेत्र में बिक्री पर रोक लगाई गई है, जो अन्य इलाकों से भिन्न और कड़ा कदम है।
त्योहारों के दौरान पटाखों के बंद होने को लेकर कई वर्गों में चिंता रही है। आर्थिक रूप से पटाखा उद्योग से जुड़े लोग अपनी आजीविका को लेकर परेशान हैं, वहीं त्योहार मनाने वालों में भी अपने उत्साह पर रोक लगाने का मन नहीं है। हालांकि, हमें समझना होगा कि उत्सव की खुशी तभी सच्ची होती है जब हम अपने पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा भी करते रहें। इसलिए सितारों, रंगोली, दीयों और सामाजिक मेलजोल के माध्यम से रचनात्मक तरीके से अपना त्योहार मनाने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार और प्रशासन को भी इस दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे। ग्रीन पटाखों की गुणवत्ता, उत्पादन, मार्केटिंग और बिक्री की निगरानी कड़ाई से करनी होगी। इसके साथ ही पटाखा उद्योग से जुड़े लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर भी वाढाने की आवश्यकता है। साथ ही जनता में पर्यावरण जागरूकता लाने के लिए शिक्षा के माध्यम से प्रयास किए जाने चाहिए ताकि हर व्यक्ति इस बात को समझ सके कि प्रदूषण की रोकथाम में उसकी क्या भूमिका है।
इस फैसले से जुड़े सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि दिवाली के उत्सव में पटाखों से अधिक महत्वपूर्ण हमारे स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण की सुरक्षा है। दिल्ली और एनसीआर के नागरिक अगर थोड़ी सी असुविधा सहन करके भी अगले कई वर्षों तक स्वस्थ हवा में सांस ले पाएं, तो यह त्यौहार वास्तव में सफल मानना चाहिए। दिवाली की खुशियों में परिवार, संस्कृति और प्रकृति का संगम होना चाहिए, न कि प्रदूषण और बीमारियों का।
इस बार की दिवाली हमें यह सिखाती है कि असली जोश और उल्लास आतिशबाजी या पटाखों की आवाज़ में नहीं बल्कि हमारे स्वस्थ जीवन और साफ हवा में है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक संवेदनशील और दूरदर्शी कदम है, जो हमें जिम्मेदारी सिखाता है।
