27 मार्च, 2026 की शाम नई दिल्ली के ‘7 लोक कल्याण मार्ग’ से निकली एक गूँज ने पूरे देश को आश्वस्त कर दिया। पश्चिम एशिया (West Asia) में ईरान और इज़रायल के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तेल टैंकरों पर होते हमलों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।
यह बैठक केवल एक प्रशासनिक समीक्षा नहीं थी, बल्कि यह भारत की ‘आर्थिक संप्रभुता’ को बचाने का एक ब्लूप्रिंट था। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि दुनिया भले ही युद्ध की आग में झुलस रही हो, लेकिन भारत अपनी विकास यात्रा को रुकने नहीं देगा। उन्होंने “टीम इंडिया” (Team India) के दृष्टिकोण को दोहराते हुए राज्यों को एकजुट होने का आह्वान किया।
दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20% और एलपीजी (LPG) का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। ईरान द्वारा इस मार्ग को अवरुद्ध करने की धमकियों ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को $115 प्रति बैरल के पार पहुँचा दिया है।भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 60-65% इसी क्षेत्र से आयात करता है। आपूर्ति में किसी भी व्यवधान का अर्थ है महंगा पेट्रोल, महंगी रसोई गैस और उद्योगों के लिए ईंधन की किल्लत। मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह तक, खाड़ी क्षेत्र में नौसैनिक झड़पें बढ़ गई हैं, जिससे बीमा प्रीमियम (Shipping Insurance) में 400% का उछाल आया है।
बैठक की सबसे बड़ी खबर यह रही कि प्रधानमंत्री ने उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया जो देशव्यापी तालाबंदी (Lockdown) की ओर इशारा कर रही थीं। पीएम मोदी ने कहा, “जैसे हमने अदृश्य वायरस (Covid-19) को अपनी एकता से हराया था, वैसे ही हम इस वैश्विक आर्थिक वायरस (War-induced Inflation) को भी ‘टीम इंडिया’ की भावना से हराएंगे।” उन्होंने जोर दिया कि भारत को रुकना नहीं है। कारखाने चलते रहने चाहिए, खेत लहलहाते रहने चाहिए और बाजार खुले रहने चाहिए। आत्मनिर्भरता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के सामने चार प्राथमिकताओं का रोडमैप रखा, जिसे लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की साझा है केंद्र सरकार ने राज्यों को सूचित किया कि भारत अब केवल खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं है। भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल की मात्रा बढ़ा दी है और अमेरिका व ब्राजील से नए गैस सौदे किए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के पास पर्याप्त सामरिक भंडार है, जो किसी भी आपात स्थिति में देश की जरूरतों को पूरा कर सकता है।
ईंधन की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय वृद्धि का बोझ सीधे आम जनता पर न पड़े, इसके लिए केंद्र ने राज्यों से सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि यदि स्थिति गंभीर होती है, तो वे वैट (VAT) में कटौती पर विचार करें ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके।सरकार का लक्ष्य है कि गरीब परिवारों तक एलपीजी की आपूर्ति बिना किसी बाधा के पहुँचती रहे।
युद्ध के कारण ‘लॉजिस्टिक्स’ की लागत बढ़ जाती है। राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे ट्रकों और मालगाड़ियों की आवाजाही में कोई स्थानीय बाधा न आने दें। दवाइयों, खाद्यान्न और कच्चे माल की कोई कमी न हो, इसके लिए एक ‘नेशनल वॉर रूम’ (National War Room) सक्रिय किया गया है। निर्यातकों को युद्ध के कारण नुकसान न हो, इसके लिए केंद्र सरकार विशेष ऋण सुविधाएं और बीमा कवर प्रदान कर रही है।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चेतावनी दी ‘पैनिक’ (Panic) और ‘मुनाफाखोरी’। पीएम ने राज्यों से आग्रह किया कि वे स्थानीय जिलाधिकारियों (DMs) को सक्रिय करें। युद्ध की खबरों का फायदा उठाकर जो व्यापारी अनाज, तेल या सीमेंट की जमाखोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर फैलने वाली उन खबरों को रोकने के लिए कहा गया जो जनता के बीच घबराहट पैदा कर सकती हैं।
प्रधानमंत्री ने साझा किया कि भारत ने ईरान और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ बात करके भारतीय जहाजों के लिए एक ‘सुरक्षित गलियारा’ (Safe Corridor) बनाने में सफलता पाई है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत खाड़ी क्षेत्र में भारतीय टैंकरों को ‘एस्कॉर्ट’ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे “न्यू इंडिया की रक्षात्मक कूटनीति” बताया।
बैठक में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, जहाँ यूरोप और चीन इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हैं, वहीं भारत की विकास दर अभी भी स्थिर बनी हुई है।
| क्षेत्र | प्रभाव (Impact) | भारत की रणनीति |
| ईंधन | कीमतें बढ़ सकती हैं | कर कटौती और रूस से सस्ता तेल |
| खाद्य सुरक्षा | सप्लाई चेन में बाधा | बफर स्टॉक और जमाखोरी विरोधी कानून |
| विनिर्माण (MFG) | कच्चे माल की कमी | नए देशों से आयात विविधीकरण |
समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भावुक लेकिन सशक्त अपील की। उन्होंने कहा कि “टीम इंडिया” का अर्थ केवल केंद्र का आदेश नहीं, बल्कि राज्यों के सुझावों का सम्मान भी है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रनीति पर ध्यान दें। यह समय राजनीतिक मतभेदों का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा का है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत न केवल इस संकट से बाहर निकलेगा, बल्कि दुनिया को संकट प्रबंधन का एक नया मॉडल (Model) भी देगा।
27 मार्च 2026 की यह बैठक भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब दुनिया के संकटों से डरने वाला देश नहीं है, बल्कि उन्हें चुनौती देने वाला देश है। “टीम इंडिया” के रूप में एकजुट होकर, भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि पश्चिम एशिया की आग हमारे विकास के दीप को बुझा न पाए।
