बांग्लादेश में नागरिक कलह और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा: एक क्षेत्रीय संकट की आहट
क्षेत्रीय चिंता: भारत और दक्षिण एशिया पर प्रभाव
बांग्लादेश आज एक ऐसे ऐतिहासिक और कूटनीतिक चौराहे पर खड़ा है, जहाँ उसके द्वारा लिया गया हर फैसला न केवल उसके भविष्य को, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को प्रभावित करेगा। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने सत्ता परिवर्तन का एक हिंसक दौर देखा है। लेकिन जो बात इस अशांति को और अधिक चिंताजनक बनाती है, वह है नागरिक विरोध की आड़ में अल्पसंख्यक समुदायों—विशेषकर हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों—के खिलाफ बढ़ती हिंसा। जब नागरिक कलह (Civil Discord) का निशाना निर्दोष लोग बनने लगें, तो यह केवल एक देश का आंतरिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़ा क्षेत्रीय मानवीय संकट बन जाता है।
अगस्त 2024 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के पतन को कई लोगों ने ‘दूसरी स्वतंत्रता’ के रूप में देखा। लेकिन इस ‘क्रांति’ के बाद जो अराजकता फैली, उसने बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया है। फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों के नजदीक आते ही, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। सड़कों पर होने वाले प्रदर्शन, जो शुरू में लोकतंत्र की बहाली के लिए थे, अब अक्सर अल्पसंख्यक बस्तियों और पूजा स्थलों पर हमलों में बदल रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, केवल जनवरी 2026 के पहले पखवाड़े में ही देश के विभिन्न हिस्सों में दर्जनों मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, जो कुल जनसंख्या का लगभग 8-9 प्रतिशत हैं, आज एक अभूतपूर्व डर के साये में जी रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि कट्टरपंथी तत्व अराजकता का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों की संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं और उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं।
हाल के समय में, डिजिटल सुरक्षा और ईशनिंदा के झूठे आरोपों के तहत अल्पसंख्यक युवाओं को भीड़ द्वारा प्रताड़ित करने की घटनाएं बढ़ी हैं। कई पीड़ितों का कहना है कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन या तो मूकदर्शक बने रहते हैं या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचाते हैं। बांग्लादेश की सीमाएं भारत के पांच राज्यों से लगती हैं। वहां होने वाली अस्थिरता का सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर पड़ता है।
जब भी बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती है, सीमा पार पलायन का डर बढ़ जाता है। यह भारत के सीमावर्ती राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों जैसे जमात-ए-इस्लामी की बढ़ती सक्रियता पूरे दक्षिण एशिया में सुरक्षा जोखिम बढ़ा सकती है। भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और द्विपक्षीय वार्ताओं में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। भारत का स्पष्ट संदेश है कि एक स्थिर और सुरक्षित बांग्लादेश ही क्षेत्र के सामूहिक विकास के लिए आवश्यक है।
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भारी दबाव है। हालांकि सरकार ने बार-बार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया है, लेकिन धरातल पर परिणाम अभी भी निराशाजनक हैं। सरकार बदलने के बाद पुलिस बल में हुए बड़े फेरबदल और राजनीतिकरण के कारण जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था कमजोर हुई है। अंतरिम सरकार को अक्सर उन कट्टरपंथी समूहों के दबाव का सामना करना पड़ता है जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध करने वालों को त्वरित सजा न मिलना अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है।
बांग्लादेश को इस संकट से निकलने के लिए केवल कड़े कानूनों की नहीं, बल्कि एक ‘सामाजिक मरहम’ की जरूरत है। संवेदनशील इलाकों और अल्पसंख्यक बस्तियों के लिए एक समर्पित सुरक्षा बल का गठन किया जाना चाहिए। हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसमें अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल हों। कट्टरपंथ को जड़ से खत्म करने के लिए शिक्षण संस्थानों और धार्मिक नेताओं के बीच संवाद बढ़ाना होगा ताकि सह-अस्तित्व की भावना को पुनर्जीवित किया जा सके।
किसी भी देश की महानता इस बात से नहीं आंकी जाती कि वह बहुमत का कितना ख्याल रखता है, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि उसका अल्पसंख्यक वर्ग कितना सुरक्षित महसूस करता है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि यदि वह एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र बनना चाहता है, तो उसे सांप्रदायिकता के जहर को पीछे छोड़ना होगा।अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल एक संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने की एक अनिवार्य शर्त है। यदि आज कार्रवाई नहीं की गई, तो कल की पीढ़ियां इस नागरिक कलह की भारी कीमत चुकाएंगी।
