पर्यावरणराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली में वायु प्रदूषण और फर्जी सर्टिफिकेट के खेल पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पीयूसी (PUC) केंद्रों के आधुनिकीकरण हेतु ₹5 करोड़ की योजना को दी मंजूरी
500 पात्र लोकेशनों को केबिन, सीसीटीवी और जांच क्षेत्र अपग्रेड करने के लिए मिलेगी ₹1-1 लाख की एकमुश्त वित्तीय सहायता

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वाहनों के उत्सर्जन जांच तंत्र को पूरी तरह पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने मंगलवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी नीतिगत निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में राजधानी के अधिकृत पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी केंद्रों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और तकनीकी सुदृढ़ीकरण के लिए पांच करोड़ रुपये की एक विशेष योजना को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई है। इस महत्वाकांक्षी एकमुश्त वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत दिल्ली के लगभग पांच सौ पात्र पीयूसी केंद्र स्थानों को प्रति लोकेशन एक लाख रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस सरकारी सहायता का मुख्य उद्देश्य राजधानी भर में फैले इन जांच केंद्रों के भौतिक स्वरूप में एकरूपता लाना, उनके संचालक केबिनों व वाहन परीक्षण क्षेत्रों को आधुनिक बनाना, मानकीकृत साइनबोर्ड स्थापित करना और उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना है, ताकि प्रॉक्सी टेस्टिंग और फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने की अवैध प्रथाओं पर पूरी तरह से विराम लगाया जा सके।
कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने रेखांकित किया कि वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं दिल्ली की आबोहवा को बिगाड़ने वाले प्रमुख कारकों में से एक है, और यदि वाहनों के उत्सर्जन की जांच करने वाली प्राथमिक इकाई यानी पीयूसी केंद्र ही मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे या वहां अनियमितताएं बरती जाएंगी, तो प्रदूषण नियंत्रण के तमाम प्रयास अधूरे रह जाएंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, बेहतर बुनियादी ढांचा, मानकीकृत तकनीकी उपकरण और सख्त सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था लागू होने से न केवल उत्सर्जन परीक्षण की प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनेगी, बल्कि इससे प्रत्येक केंद्र की जवाबदेही भी तय होगी और आम जनता का पीयूसी प्रमाणन प्रणाली पर भरोसा भी मजबूत होगा।
दिल्ली परिवहन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में राजधानी के लगभग पांच सौ विभिन्न स्थानों पर करीब आठ सौ सत्ताईस अधिकृत पीयूसी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जो पेट्रोल, सीएनजी और डीजल से चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों के उत्सर्जन की जांच कर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इस योजना के व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए परिवहन विभाग ने एक स्पष्ट मानदंड निर्धारित किया है, जिसके तहत किसी एक ही स्थान या परिसर में यदि पेट्रोल, सीएनजी और डीजल तीनों प्रकार के ईंधन वाले वाहनों की जांच की सुविधा उपलब्ध है, तो उस संपूर्ण लोकेशन को एक इकाई या केंद्र मानकर एक लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यही कारण है कि आठ सौ सत्ताईस केंद्रों के नेटवर्क को समाहित करने वाली लगभग पांच सौ पात्र लोकेशनों के लिए कुल पांच करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
अब तक राजधानी के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर पेट्रोल पंपों और सड़क किनारे संचालित होने वाले इन पीयूसी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं, केबिनों की बनावट, साइनबोर्ड और सुरक्षा उपकरणों के मामले में कोई एकरूपता नहीं थी। कई केंद्र बेहद जर्जर अवस्था में संचालित हो रहे थे और अनेक स्थानों पर या तो सीसीटीवी कैमरे लगे ही नहीं थे या फिर वे खराब पड़े हुए थे। इस तकनीकी और भौतिक कमी का लाभ उठाकर कुछ अनैतिक संचालक ‘प्रॉक्सी टेस्टिंग’ जैसी गंभीर अनियमितताओं को अंजाम देते थे। प्रॉक्सी टेस्टिंग के तहत बिना संबंधित वाहन को केंद्र पर लाए या किसी कम प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे वाहन के धुएं की जांच कर किसी पुराने और अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहन के नाम पर वैध पीयूसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता था। इसके अलावा बिना वास्तविक जांच के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने की शिकायतें भी समय-समय पर परिवहन विभाग को मिल रही थीं।
नई योजना के लागू होने के बाद परिवहन विभाग द्वारा पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए समान डिजाइन और सख्त तकनीकी मानक निर्धारित किए जाएंगे। सभी पात्र केंद्रों के केबिनों का निर्माण और वाहन परीक्षण क्षेत्र की व्यवस्था विभाग द्वारा अनुमोदित मानक डिजाइन के अनुरूप ही करनी होगी। योजना के तहत दी जाने वाली एक लाख रुपये की अनुदान राशि केवल परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित कार्यों, जैसे कि केबिन के नवीनीकरण, परीक्षण स्थल के सुधार, निर्धारित मानक वाले साइनबोर्ड लगाने और उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी निगरानी सिस्टम की स्थापना पर ही खर्च की जा सकेगी। इस अनुदान के लिए केवल वे ही केंद्र पात्र होंगे जो दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से विधिवत अधिकृत हैं और विभाग द्वारा तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने इससे पूर्व एक अक्टूबर दो हजार छब्बीस से राजधानी में वैध पीयूसी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक व्यापक प्रवर्तन अभियान भी शुरू किया था। सरकार का मानना है कि केवल सड़कों पर चालान काटने या सख्ती बरतने से ही समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, बल्कि जिस स्रोत से प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, उस तंत्र को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना भी उतना ही आवश्यक है। मजबूत सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित होने से प्रत्येक वाहन की उत्सर्जन जांच के दौरान वाहन की वास्तविक उपस्थिति, उसकी नंबर प्लेट और परीक्षण प्रक्रिया की स्पष्ट वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहेगी, जिससे परिवहन विभाग के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से भी इन केंद्रों की लाइव निगरानी और ऑडिटिंग संभव हो सकेगी।
प्रशासनिक और पर्यावरण विशेषज्ञों ने दिल्ली कैबिनेट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे राजधानी की वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक व्यावहारिक और आवश्यक कदम बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक लाख रुपये की यह वित्तीय सहायता उन ईमानदार पीयूसी संचालकों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगी, जो आर्थिक संसाधनों के अभाव में अपने केंद्रों का आधुनिकीकरण करने और महंगे निगरानी उपकरण लगाने में असमर्थ थे। इसके साथ ही मानकीकृत साइनबोर्ड और सुव्यवस्थित परीक्षण क्षेत्र बनने से आम वाहन चालकों को भी अपने आसपास के अधिकृत केंद्रों की पहचान करने और बिना किसी असुविधा के समय पर अपने वाहनों की प्रदूषण जांच कराने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल राजधानी के आठ सौ सत्ताईस पीयूसी केंद्रों की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि स्वच्छ हवा और स्वस्थ पर्यावरण के प्रति सरकार की प्रशासनिक प्रतिबद्धता को भी धरातल पर साकार करेगा।



