हिंदू उत्तराधिकार कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: धारा 8 के तहत पिता को मिली पैतृक संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं

देश की सर्वोच्च अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार कानून और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्तियों के बंटवारे को लेकर दशकों से चले आ रहे विधिक विवादों का पटाक्षेप करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण, स्पष्ट और दूरगामी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत यदि किसी पिता को अपने पिता यानी दादा की मृत्यु के बाद कानूनी वारिस के रूप में कोई संपत्ति प्राप्त होती है, तो उस संपत्ति पर पोते का जन्म के आधार पर कोई सहदायिक अथवा जन्मसिद्ध दावा नहीं बनता है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह सिद्धांत पूरी दृढ़ता के साथ स्थापित किया है कि पारिवारिक संपत्ति का कानूनी विभाजन होते ही संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी पूरी तरह विखंडित हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप विभाजन विलेख या अदालती डिक्री के जरिए पिता के हिस्से में आई संपत्ति उसकी अनन्य, व्यक्तिगत और स्व-अर्जित संपत्ति का रूप ले लेती है, जिसे वह अपने बेटे या पोते की सहमति अथवा अनापत्ति के बिना भी अपनी स्वेच्छा से बेचने, उपहार में देने या हस्तांतरित करने का पूर्ण, संप्रभु और निरपेक्ष कानूनी अधिकार रखता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह युगांतकारी निर्णय तमिलनाडु के चेन्नई शहर से जुड़े लगभग तीन दशक पुराने एक जटिल संपत्ति विवाद की अपील पर सुनवाई करते हुए आया है। यह पूरा मामला मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका से जुड़ा था, जिसमें हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए पिता द्वारा बेची गई संपत्ति को पूरी तरह वैध करार दिया था। मामले के ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार, चेन्नई के सैदापेट क्षेत्र में स्थित लगभग 1,811 वर्ग फुट भूमि मूल रूप से परिवार के पूर्वज एन. रामकृष्णन के स्वामित्व में थी। जब रामकृष्णन का निधन बिना कोई वैध वसीयत छोड़े हुआ, तो उनकी संतानों के बीच संपत्ति के कानूनी अधिकार खुले। वर्ष 1993 में उनकी पुत्री ने पारिवारिक संपत्ति में अपने वैध हिस्से की मांग करते हुए चेन्नई की सक्षम दीवानी अदालत में विभाजन का वाद दायर किया। इस मुकदमे के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच सुलह हुई और तीन फरवरी 1994 को अदालत ने एक औपचारिक समझौता डिक्री पारित की, जिसके तहत विवादित 1,811 वर्ग फुट भूमि का विशिष्ट हिस्सा मृतक के पुत्र यानी अपीलकर्ता के पिता को आवंटित कर दिया गया।

संपत्ति का यह कानूनी विभाजन होने के तीन वर्ष बाद, वर्ष 1997 में पिता ने उस जमीन को तीसरे पक्ष के खरीदारों को दो अलग-अलग पंजीकृत विलेखों के माध्यम से बेच दिया। इसके तुरंत बाद उनके नाबालिग पुत्र यानी पोते ने अपनी मां के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए संपत्ति के इस हस्तांतरण को अवैध घोषित करने और उसमें अपने जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर आधा हिस्सा पाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर कर दिया। नाबालिग की ओर से अदालत में यह मुख्य दलील दी गई कि चूंकि यह जमीन उसके दादा की थी, इसलिए यह एक संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक संपत्ति है और उसमें जन्म लेते ही उसका अविभाज्य अधिकार सृजित हो गया था। इसलिए उसके पिता को उसकी सहमति के बिना इसे बेचने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। हालांकि, सिविल कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर पोते के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने अपीलीय क्षेत्राधिकार में इस फैसले को खारिज करते हुए कहा था कि एक बार विभाजन होने के बाद पिता को मिली संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती। सुप्रीम कोर्ट ने अब मद्रास हाईकोर्ट के उस निष्कर्ष पर अपनी अंतिम न्यायिक मुहर लगाते हुए पोते की अपील को पूरी तरह निरस्त कर दिया है।

फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के वैधानिक ढांचे और उसके मूल विधायी उद्देश्य की अत्यंत सूक्ष्म और विशद व्याख्या की है। पीठ ने रेखांकित किया कि 1956 का हिंदू उत्तराधिकार कानून संसद द्वारा पारित एक पूर्ण संहिता है, जिसे पुराने पारंपरिक हिंदू कानून, शास्त्रों और मिताक्षरा नियमों की अस्पष्टताओं को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। अधिनियम की धारा 8 यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि जब भी किसी हिंदू पुरुष का निधन बिना वसीयत छोड़े होता है, तो उसकी संपत्ति सबसे पहले अनुसूची में उल्लिखित प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसों यानी क्लास-वन हेयर्स में एक साथ और समान रूप से विभाजित होगी। प्रथम श्रेणी के वारिसों की सूची में मृतक के जीवित पुत्र, पुत्रियां, विधवा, माता और पहले ही मर चुके पुत्रों की संताने शामिल होती हैं। कानून की इस व्यवस्था में एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब तक किसी व्यक्ति का जीवित पुत्र मौजूद है, तब तक उस जीवित पुत्र का बेटा यानी पोता स्वतंत्र रूप से क्लास-वन वारिस की श्रेणी में नहीं आता।

सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में वर्ष 1986 के उस ऐतिहासिक और मील का पत्थर माने जाने वाले निर्णय ‘कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स, कानपुर बनाम चंदर सेन’ का विस्तृत संदर्भ दिया, जिसे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति सब्यसाची मुखर्जी की पीठ ने प्रतिपादित किया था। शीर्ष अदालत ने दोहराया कि चंदर सेन मामले में न्यायपालिका ने यह अटल सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि जब कोई पुत्र हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत अपने पिता की संपत्ति विरासत में प्राप्त करता है, तो वह उस संपत्ति को अपनी व्यक्तिगत और व्यक्तिगत हैसियत से प्राप्त करता है। वह उस संपत्ति को अपने स्वयं के पुत्र या संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करता। इसका सीधा और स्पष्ट विधिक अर्थ यह है कि पिता को मिली यह संपत्ति उसके लिए पूर्ण संपत्ति होती है, जिस पर उसके बाद में जन्मे या जीवित पुत्र का जन्म के आधार पर कोई सहदायिक अधिकार पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंदर सेन मामले के इस स्थापित सिद्धांत को बीते चार दशकों में न्यायपालिका द्वारा लगातार बरकरार रखा गया है और इसमें किसी भी प्रकार के विचलन की कोई गुंजाइश नहीं है।

अदालत ने अपीलकर्ता की ओर से दी गई उस दलील को भी पूरी तरह अप्रासंगिक और आधारहीन मानकर खारिज कर दिया, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और तमिलनाडु राज्य द्वारा किए गए राज्य संशोधन की धारा 29-ए का हवाला देकर सहदायिकी की निरंतरता का दावा किया गया था। पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 6 केवल उस स्थिति में लागू होती है जहां किसी पुरुष की मृत्यु के समय कोई अविभाजित सहदायिक संपत्ति अस्तित्व में हो और उसका कोई बंटवारा न हुआ हो। वर्तमान मामले में दादा की मृत्यु के बाद ही कानूनी उत्तराधिकार का रास्ता खुल चुका था और वर्ष 1994 की समझौता डिक्री के माध्यम से संपत्ति का भौतिक और विधिक विभाजन पूर्ण हो चुका था। जब प्रथम श्रेणी के वारिसों के बीच संपत्ति का हिस्सा तय कर दिया गया, तो वे उस संपत्ति को संयुक्त सहदायिकी के रूप में नहीं, बल्कि टेनेंट्स-इन-कॉमन यानी स्वतंत्र साझेदारों के रूप में धारण कर रहे थे। एक बार जब सहदायिकी की यह श्रृंखला कानूनी रूप से टूट गई, तो उसके बाद पैदा होने वाले किसी भी वारिस का उस पर पूर्वव्यापी अधिकार का दावा करना कानून की नजर में पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश भर के अचल संपत्ति बाजार, पारिवारिक संपत्ति विवादों और आम नागरिकों के दैनिक संपत्ति लेन-देन पर अत्यंत व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। भारत की दीवानी अदालतों में चलने वाले मुकदमों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैतृक संपत्तियों के दावों से भरा पड़ा है। अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पिता या दादा से विरासत में मिली जमीन या मकान को किसी तीसरे पक्ष को बेच देता है, तो कुछ वर्षों बाद उस व्यक्ति के बेटे, बेटियां या पोते यह आरोप लगाते हुए अदालत पहुंच जाते हैं कि संपत्ति पैतृक थी और पिता को इसे बेचने का अधिकार नहीं था। ऐसे मुकदमों के कारण निर्दोष खरीदार दशकों तक अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई से खरीदी गई संपत्ति कानूनी विवादों में फंस जाती है। सुप्रीम कोर्ट की इस नई व्यवस्था ने अब यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति वैध विभाजन के जरिए मिली है, तो वह उसका पूर्ण मालिक है और उसके द्वारा किया गया विक्रय विलेख पूरी तरह से सुरक्षित, वैध और अकाट्य है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से देश भर की निचली अदालतों में लंबित हजारों फर्जी और दुर्भावनापूर्ण संपत्ति मुकदमों का तेजी से निपटारा करने में मदद मिलेगी। संपत्ति के खरीदारों को अब इस बात का कानूनी आश्वासन मिल गया है कि यदि विक्रेता को संपत्ति धारा 8 के तहत विभाजन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से आवंटित हुई है, तो उस पर परिवार के किसी नाबालिग पोते या बेटे द्वारा बाद में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती। इसके साथ ही यह फैसला बुजुर्ग माता-पिता को भी अपने जीवनकाल में अपनी संपत्ति पर पूर्ण स्वायत्तता और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि वे अपनी वृद्धावस्था में अपनी संपत्ति का उपयोग अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार बिना किसी पारिवारिक ब्लैकमेल या कानूनी अड़चनों के कर सकें।