अदालत
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मालवीय नगर हादसा – मृतकों के परिवार ही नहीं होटल के शेफ को भी है न्याय का इंतज़ार।
बीते हफ़्ते राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल फ्लोरिश स्टे में आग लगने से 18 विदेशी नागरिकों सहित…
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अदालती विधिक कार्यवाही: व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच का कड़ा समन्वय
10 June 2026 को बिहार के प्रशासनिक, न्यायिक और विधिक पटल से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और देशव्यापी ध्यान आकर्षित करने…
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न्यायिक शिथिलता, विधिक प्रक्रिया और कानून का शासन: हाजीपुर की अदालत द्वारा 34 वर्ष पुराने आपराधिक मामले में दी गई सजा
बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर की एक स्थानीय और सक्षम अदालत ने भारतीय न्यायशास्त्र, कानूनी सुचारूता और न्यायिक प्रक्रिया…
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फॉरेंसिक क्राइम सीन रिक्रिएशन का विज्ञान: अभिनेता-मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु, सीबीआई का डमी टेस्ट और आपराधिक जांच
1 जून, 2026 को भोपाल से प्राप्त हालिया प्रशासनिक और जांच रिपोर्टों के अनुसार, देश की शीर्ष केंद्रीय जांच एजेंसी,…
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मद्रास उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: तमिलनाडु में गोवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध
28 मई, 2026 को मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु…
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न्याय की गुहार और फोरेंसिक कूटनीति: अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत, एम्स दिल्ली का दूसरा पोस्टमार्टम
24 मई, 2026 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर देश के कानूनी और ग्लैमर जगत में पूर्व मॉडल…
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हिमालयी पारिस्थितिकी और ऊर्जा सुरक्षा का समन्वय: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ‘वर्क फ्रॉम होम’ और ‘कारपूलिंग’ निर्देश
19 मई, 2026 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और व्यावहारिक मार्गदर्शी निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार, सार्वजनिक…
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सार्वजनिक सुरक्षा बनाम पशु अधिकार: आवारा कुत्तों को हटाने और इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले
19 मई, 2026 को भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने देश के शहरी और ग्रामीण सार्वजनिक जीवन को प्रभावित…
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भोजशाला फैसला: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने परिसर को घोषित किया ‘हिंदू मंदिर’
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने 15 मई, 2026 को धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को लेकर एक…
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: वैज्ञानिक सत्य बनाम कानूनी धारणा
23 अप्रैल, 2026 की तिथि भारतीय न्यायशास्त्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में अंकित हो गई है।…
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय का युगांतकारी निर्णय: मातृत्व अवकाश के बीच ‘दो साल के अंतराल’ की अनिवार्यता समाप्त
22 अप्रैल, 2026 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय सुनाया है जो भारत के श्रम कानून और महिला…
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डिजिटल युग में पहचान की सुरक्षा: कार्तिक आर्यन बनाम ‘अनधिकृत बाजार’
7 अप्रैल, 2026 को बॉलीवुड के चहेते अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने अपनी व्यक्तिगत पहचान को डिजिटल डकैती से…
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‘कॉमेडी किंग’ की कानूनी त्रासदी: राजपाल यादव और ₹6 करोड़ का चेक बाउंस केस दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त फटकार
3 अप्रैल, 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट के गलियारों में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) के लिए एक…
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अरपोरा नाइटक्लब अग्निकांड (2025): लूथरा भाइयों को जमानत और न्याय की धुंधली होती उम्मीद एक विस्तृत कानूनी, सामाजिक
1 अप्रैल, 2026 की सुबह गोवा के अरपोरा (Arpora) इलाके और उन 25 परिवारों के लिए एक गहरा सदमा लेकर…
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भारत में ‘पितृत्व अवकाश’ (Paternity Leave) को कानूनी अधिकार बनाने की मांग: राघव चड्ढा का संसदीय प्रस्ताव और बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य
31 मार्च, 2026 को संसद के बजट सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के युवा सांसद राघव चड्ढा ने…
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धर्म, जाति और संविधान: सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय अनुसूचित जाति (SC) के दर्जे और धर्मांतरण पर एक विस्तृत कानूनी विश्लेषण
24 मार्च, 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय सुनाया जो न केवल कानूनी रूप से महत्वपूर्ण…
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