
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले में शासकीय विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रशासनिक निगरानी की वास्तविक स्थिति को उजागर करने वाला एक बेहद संवेदनशील और गंभीर घटनाक्रम सोमवार को सामने आया। जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत स्थित पुहपुटरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा बारहवीं के छात्र-छात्राओं ने स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी, अनियमित कक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले अधूरे पड़े पाठ्यक्रम के विरोध में लगभग आठ किलोमीटर तक पैदल मार्च निकालकर प्रशासन को झकझोर दिया। अपनी आवाज उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए विद्यालय से अनुशासित कतारों में पैदल निकले इन विद्यार्थियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि समय रहते विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई और नियमित पढ़ाई शुरू नहीं हुई, तो उनका पूरा शैक्षणिक वर्ष और भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
सोमवार सुबह जब विद्यार्थी नियमित समय पर विद्यालय पहुंचे, तो एक बार फिर उन्हें वही पुरानी अव्यवस्था और खाली कक्षाओं का सामना करना पड़ा। वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में अब मात्र कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है, लेकिन मुख्य विषयों का अधिकांश पाठ्यक्रम अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया है या अधूरा पड़ा है। बार-बार विद्यालय प्रबंधन के समक्ष गुहार लगाने के बावजूद जब कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तो कक्षा बारहवीं के छात्र-छात्राओं का धैर्य जवाब दे गया। विद्यार्थियों ने एकजुट होकर विद्यालय परिसर से बाहर निकलने और पैदल ही विकासखंड मुख्यालय तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर अपनी व्यथा सुनाने का निर्णय लिया। सड़क पर हाथों में बस्ते और चेहरों पर भविष्य की गहरी चिंता लिए पैदल मार्च करते इन विद्यार्थियों का काफिला जब ग्रामीण मार्गों से गुजरा, तो स्थानीय ग्रामीण और राहगीर भी शिक्षा व्यवस्था की इस दुर्दशा को देखकर स्तब्ध रह गए।
प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर और ठोस आरोप लगाए। विद्यार्थियों का कहना था कि विद्यालय में बारहवीं कक्षा के महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ाने के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिनकी पूर्ति के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त जो शिक्षक विद्यालय में पदस्थ हैं, उनकी उपस्थिति भी बेहद अनियमित रहती है। छात्रों के अनुसार कई शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते और अनेक पीरियड बिना पढ़ाई के ही खाली गुजर जाते हैं। ग्रामीण परिवेश और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले इन विद्यार्थियों के पास महंगी निजी कोचिंग या ट्यूशन लेने के संसाधन नहीं हैं। ऐसे में वे पूरी तरह से सरकारी स्कूल की कक्षाओं पर ही निर्भर हैं। छात्रों ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि बिना सिलेबस पूरा हुए वे आगामी बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार बैठेंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो पाएंगे, यह चिंता उन्हें हर पल सता रही है।
शैक्षणिक अव्यवस्थाओं के साथ-साथ विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर की बदहाल बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा भी अत्यंत प्रमुखता से उठाया। छात्रों ने बताया कि स्कूल परिसर में स्वच्छ और पर्याप्त शौचालयों का घोर अभाव है, जिसके कारण विशेष रूप से छात्राओं को प्रतिदिन भारी असुविधा और संकोच का सामना करना पड़ता है। विद्यालय भवन में लंबे समय से चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्य अधूरे पड़े हुए हैं, जिससे न केवल पठन-पाठन का वातावरण प्रभावित होता है बल्कि परिसर में सुरक्षा का जोखिम भी बना रहता है। इसके अलावा विद्यार्थियों ने यह शिकायत भी दर्ज कराई कि शासन की योजनाओं और शैक्षणिक कैलेंडर में प्रावधान होने के बावजूद उन्हें किसी भी प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण यानी एजुकेशनल ट्रिप पर नहीं ले जाया गया, जिससे उनके व्यावहारिक ज्ञान का विकास अवरुद्ध हो रहा है।
जैसे ही पुहपुटरा हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के आठ किलोमीटर पैदल मार्च पर निकलने की सूचना प्रशासनिक गलियारों में पहुंची, शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में विकासखंड शिक्षा अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों का दल मौके की ओर रवाना हुआ। लगभग आठ किलोमीटर की दूरी तय कर चुके विद्यार्थियों को अधिकारियों ने रास्ते में रोककर उनसे अत्यंत संवेदनशीलता के साथ संवाद किया। सड़क किनारे खड़े होकर विद्यार्थियों ने बिना किसी भय के अधिकारियों के समक्ष अपनी एक-एक समस्या और अधूरे पाठ्यक्रम की वस्तुस्थिति रखी। विद्यार्थियों के तर्कों और उनकी पढ़ाई के प्रति गंभीरता को देखकर अधिकारी भी निरुत्तर नजर आए।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने सभी छात्र-छात्राओं को शांत कराते हुए आश्वस्त किया कि उनकी प्रत्येक शिकायत को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा। अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि जिन विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, वहां तत्काल अतिथि शिक्षकों या आसपास के संकुल केंद्रों से वैकल्पिक व्यवस्था कर नियमित कक्षाएं संचालित कराई जाएंगी। साथ ही अधूरे पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कराने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। शौचालयों की मरम्मत और अधूरे निर्माण कार्यों का भी भौतिक निरीक्षण कर संबंधित एजेंसी को निर्देशित करने का वादा किया गया। अधिकारियों की इस ठोस समझाइश और लिखित आश्वासन के बाद विद्यार्थी शांत हुए, जिसके पश्चात प्रशासन ने तत्काल वाहनों की व्यवस्था कर सभी छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वापस विद्यालय पहुंचाया।
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बाद विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिला है। जहां एक ओर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि छात्र अपनी वास्तविक शैक्षणिक और बुनियादी समस्याओं को लेकर निकले थे और पूरे मामले की बारीकी से जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी ओर विद्यालय के प्राचार्य ने छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करने का प्रयास किया। प्राचार्य का दावा है कि विद्यालय में कक्षाएं नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं और शिक्षक भी समय पर उपस्थित रहते हैं। प्राचार्य के इस बयान पर स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों ने कड़ी नाराजगी जताई है। अभिभावकों का कहना है कि यदि स्कूल में वास्तव में नियमित पढ़ाई हो रही होती, तो मासूम और अनुशासित बच्चों को अपनी पढ़ाई की भीख मांगने के लिए आठ किलोमीटर तक पैदल सड़क पर उतरने के लिए मजबूर न होना पड़ता।
सरगुजा जिले की यह घटना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में सरकारी शिक्षा प्रणाली के सामने खड़ी चुनौतियों का एक जीवंत उदाहरण है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के बजट में वृद्धि करने और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाने के बावजूद पारंपरिक ग्रामीण हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषय शिक्षकों की कमी और निगरानी तंत्र की शिथिलता एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। जब किसी विद्यालय में सत्र के आठ महीने बीत जाने के बाद भी बारहवीं बोर्ड का सिलेबस अधूरा रहता है, तो यह केवल एक स्कूल प्रबंधन की विफलता नहीं बल्कि संकुल समन्वयकों और जिला स्तरीय निरीक्षण प्रणाली की कार्यक्षमता पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।



