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विरोध प्रदर्शनों की कवरेज में पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच खींची स्पष्ट लक्ष्मण रेखा

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा— रील क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को पेशेवर पत्रकारों जैसी सुरक्षा व छूट नहीं मिल सकती

डिजिटल युग में पत्रकारिता की बदलती परिभाषाओं और सोशल मीडिया के तीव्र विस्तार के बीच विरोध प्रदर्शनों की कवरेज करते समय किस व्यक्ति को पत्रकार माना जाए और किसे केवल कंटेंट क्रिएटर, इस अत्यंत संवेदनशील संवैधानिक और व्यावहारिक प्रश्न पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्पष्ट रुख रखा है। शीर्ष अदालत में दाखिल एक विस्तृत हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने दो टूक शब्दों में कहा है कि रील क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स विरोध प्रदर्शनों को कवर करते समय स्वतः ही उन विशेष न्यायिक सुरक्षाओं और छूटों का दावा नहीं कर सकते जो वास्तविक पेशेवर पत्रकारों को प्राप्त हैं। हालांकि, प्रेस की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता के संवैधानिक महत्व को स्वीकार करते हुए पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की औपचारिक मान्यता न होने के बावजूद स्वतंत्र पत्रकारों और फ्रीलांसरों को भी पत्रकार के रूप में मान्यता दी जा सकती है और उन्हें रिपोर्टिंग की पूरी सुविधा मिलेगी, बशर्ते वे वास्तव में जनहित में निष्पक्ष समाचार रिपोर्टिंग के कार्य में संलग्न हों।
दिल्ली पुलिस का यह महत्वपूर्ण हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है, जो पिछले महीने अक्टूबर में राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर और निर्वाचन आयोग मुख्यालय के आसपास हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों को कथित रूप से हिरासत में लिए जाने और उनके काम में बाधा डालने के आरोपों को लेकर दायर की गई थीं। नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया इंडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स जैसे प्रमुख पत्रकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कथित अनियमितताओं के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने पत्रकारों को हिरासत में लेकर अदालत के ग्यारह अक्टूबर के आदेश की अवहेलना की है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्यारह अक्टूबर को अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से नहीं रोका जाना चाहिए।
इन आरोपों का बिंदुवार खंडन करते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि अदालत का ग्यारह अक्टूबर का निर्देश वास्तविक और प्रमाणित पत्रकारों की रक्षा के लिए था, न कि रील बनाने वालों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या कानून-व्यवस्था भंग करने वाले उपद्रवी तत्वों को सामान्य कानून और पुलिस के वैध निर्देशों के पालन से छूट देने के लिए। पुलिस ने जमीनी स्तर पर उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज के दौर में बड़ी संख्या में आम नागरिक और प्रदर्शनकारी अपने हाथों में मोबाइल फोन, कैमरे और माइक लेकर प्रदर्शन स्थलों पर पहुंच जाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील बनाकर उन्हें मोनेटाइज करते हैं। पुलिस के अनुसार कई प्रदर्शनकारी खुद को मीडिया कर्मी बताकर नारेबाजी में भी शामिल रहते हैं, जिससे भीड़ नियंत्रण और निषेधाज्ञा लागू करने के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वास्तविक पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर कर पाना बेहद कठिन हो जाता है।
अपनी इस चिंता को पुष्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष एक विशिष्ट घटना और वीडियो साक्ष्य का भी हवाला दिया, जिसमें प्रदर्शन स्थल पर प्रेस कार्ड धारण किए एक युवती ने शुरुआत में खुद को पत्रकार बताया, लेकिन बाद में उसने स्वयं स्वीकार किया कि वह अभी केवल एक छात्रा है और पेशेवर पत्रकार नहीं बनी है। पुलिस ने अदालत के विचारार्थ यह महत्वपूर्ण प्रश्न रखा कि क्या केवल इंटरनेट पर रील अपलोड कर उससे आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को एक पत्रकार या रिपोर्टर के समकक्ष माना जा सकता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक वस्तुनिष्ठ कसौटी का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की गतिविधि के पीछे का ‘प्रमुख उद्देश्य’ ही यह तय करने का आधार होना चाहिए कि वह पत्रकार है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य जनहित में तथ्यों की निष्पक्ष और तटस्थ रिपोर्टिंग करना है, तो वह पत्रकारिता की श्रेणी में आता है, लेकिन यदि उसका मुख्य उद्देश्य केवल सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करना या भीड़ का हिस्सा बनकर प्रदर्शन करना है, तो उसे पत्रकारों को मिलने वाली विशेष छूट नहीं दी जा सकती।
हालांकि, पुलिस ने अपने हलफनामे में प्रेस की परिभाषा को संकीर्ण बनाने के बजाय स्वतंत्र डिजिटल मीडिया और फ्रीलांस पत्रकारों के अधिकारों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। हलफनामे में स्पष्ट कहा गया है कि समाचार एकत्र करने और प्रकाशित करने की संवैधानिक स्वतंत्रता स्वतंत्र पत्रकारों, फ्रीलांसरों और यूट्यूब या अन्य डिजिटल मंचों पर वास्तविक पत्रकारिता करने वाले व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होती है। पुलिस ने स्वीकार किया कि केवल पीआईबी मान्यता, किसी बड़े मीडिया संस्थान की नियमित नौकरी या औपचारिक प्रेस कार्ड न होने के आधार पर किसी वास्तविक पत्रकार को उसके पेशेवर कर्तव्य से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में संबंधित मीडिया संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र या वास्तविक समाचार रिपोर्टिंग के अन्य प्रमाणों को पहचान के वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में केंद्र सरकार की सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस दो हजार बाईस और भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई द्वारा पंद्रह अक्टूबर को विरोध प्रदर्शनों की कवरेज के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया है। पुलिस के अनुसार इन दिशानिर्देशों में कामकाजी पत्रकार की परिभाषा स्पष्ट रूप से तय की गई है, जिसके तहत पत्रकारिता व्यक्ति का मुख्य पेशा होना चाहिए और उसे पेशेवर आचरण, पहचान प्रदर्शित करने तथा भीड़ सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। अक्टूबर की घटनाओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए पुलिस ने कहा कि उसने कभी भी जानबूझकर किसी पत्रकार को बाधित नहीं किया और न ही किसी मीडिया उपकरण को जब्त किया।

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