सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक जगहें: सबके लिए समान अधिकार

जब हम अपने शहरों के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर आँखों के सामने चौड़ी सड़कें, दौड़ती-भागती गाड़ियाँ और ऊँची-ऊँची इमारतें ही आती हैं। शायद ही कभी हम यह याद कर पाते हैं कि असली शहर किसके लिए होते हैं? ये शहर दरअसल लोगों के लिए बने हैं उनके जीने, चलने, मिलने-जुलने, खेलने और सांस लेने के लिए। दुर्भाग्य से, शहरीकरण की तेज रफ्तार में सार्वजनिक स्थान, जिनमें गलियाँ, पार्क, चौक, तालाब के किनारे, छोटे मैदान और फुटपाथ शामिल हैं हमारी बांहों से छूटते गए। आज जब शहरी आबादी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इस सवाल से टकराना जरूरी है कि क्या हमारे शहर वाकई रहने लायक, चलने के काबिल और सबके लिए सुरक्षित हैं?

बात करें शहर के सार्वजनिक स्थानों की तो वे केवल गुज़रने भर की जगहें नहीं हैं। ये वे जगहें हैं जहां सामूहिक जीवन पलता है जहाँ बच्चे खेलते हैं, बुज़ुर्ग आपस में बातें करते हैं, युवा नया खोजते और सीखते हैं, और तमाम वर्गों के लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बीते दशकों में विकास के नाम पर इन स्थानों को गाड़ियों, निर्माण और निजीकरण के हवाले कर दिया गया। शहरों की सड़कें गाड़ियों की दौड़ का अखाड़ा बन गईं, फुटपाथ पर दुकानें या पार्किंग घेरने लगीं, और पार्क भी महंगे क्लबों या सोसाइटी की बाउंड्री के भीतर सीमित रह गए।

यही वह समय है जब दुनियाभर में एक नई सोच ने दस्तक दी “शहर वापस लोगों के लिए,” यानी शहरी स्थानों को उनके असल हकदारों को लौटाना। यह केवल योजनाकारों का सपना नहीं बल्कि हज़ारों आम नागरिक, समाजसेवी संस्थाएं, शहरी नियोजन विशेषज्ञ और स्थानीय प्रशासन की सहायता से “रिह्यूमनाइज़िंग सिटीज़” की तरह एक आंदोलन बन गई है। विचार यह है कि शहरों को फिर वही रूप दिया जाए जहाँ पैदल चलना सुखदायी हो, हर वर्ग-उम्र के लोग सहज घूम सकें, हर गली-मोहल्ला अपनी सांस्कृतिक पहचान और जीवंतता को संजो सके।

इस दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है सार्वजनिक स्थानों का ईमानदार पुनर्बंधन। कोई भी शहर तभी गहराई से सांस ले सकता है जब उसके नागरिक बिना भय, असुविधा या अफरातफरी के अपने दैनिक जीवन में इन स्थानों का उपयोग कर पाएँ। एक सुलभ और व्यापक फुटपाथ हर मोहल्ले का अभिन्न हिस्सा हो; यात्रियों, बुज़ुर्गों, विकलांगता से जूझ रहे लोगों, महिलाओं और बच्चों सभी के लिए बिना रुकावट चलने की सुविधा हो; पेड़, छाया, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ जल और बच्चों के खेलने की जगह उपलब्ध हो।

सड़क केवल गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि बच्चों की साइकिल, बुज़ुर्गों की धीमी चाल, दोस्तों की टोलियों की हँसी, और थके लोग की थकावट मिटाने का ठिकाना भी हो। दुनिया के कई महानगरों ने हाल के बरसों में इनमें आश्चर्यजनक बदलाव किए हैं जैसे पेरिस में “कार-फ्री डे” के आयोजन, कोपेनहेगन और एम्स्टर्डम में सायकिल और पैदलयात्री के लिए चौंकाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर, या मुम्बई, पुणे, बेंगलुरु जैसे भारतीय शहरों के नए पॉकेट पार्क और कम्युनिटी स्पेस।

फुटपाथ का चौड़ा होना, गाड़ियों की गति सीमा नियंत्रित करना, क्रॉसिंग को सुरक्षात्मक बनाना, और बस या मेट्रो स्टेशन ऐसे विकसित करना कि वहां से निकलकर आसानी से पैदल चला जा सके ये छोटे-छोटे बदलाव पूरे शहर की आत्मा बदल सकते हैं। इसी तरह, शहरों के पुराने, उपेक्षित या खाली पड़े सार्वजनिक स्थल जैसे मैदान, छाया वाले मोहल्ले, झील के किनारे, रेलवे अंडरपास, सरकारी कचहरी के परिसर या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के खुले हिस्से उनमें नागरिकों के सामूहिक प्रयास से बगीचे, लाइब्रेरी, स्केट पार्क, योग केंद्र, बच्चों के रंगमंच या बुज़ुर्गों की चौपालें बनाई जा सकती हैं। इन सब कार्यों में स्थानीय इच्छाशक्ति, प्रशासन की सहायता और नागरिक सहभागिता सबसे बड़ी ताकत बनती है।

इसके साथ ही सार्वजनिक स्पेस को सुरक्षित और समावेशी बनाना भी उतना ही जरूरी है। खासकर महिलाओं, बच्चों, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों और सामाजिक हाशिए के समूहों के लिए शहर तभी उनके लिए हैं जब वे खुले में समय बिता सकें, रात के समय भी सुविधाजनक महसूस करें, और कभी किसी खतरे या डर का सामना न करें। चारों ओर अच्छी रोशनी, सीसीटीवी जैसी तकनीक, महिला हेल्पलाइन और सक्रिय सामुदायिक पहरेदारी सार्वजनिक जगहों का आत्मविश्वास लौटाती है। लेकिन इससे भी जरूरी है सामाजिक चेतना और जागरूकता, जिससे हरेक नागरिक सार्वजनिक सम्पत्ति को अपनी मानकर सुरक्षित रखे।

शहर को रहने और चलने लायक बनाने के फायदे व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर असाधारण हैं। जब लोग पैदल चलते हैं, कुछ दूर साइकिल चलते हैं, गाड़ी कम चलाते हैं तो हवा साफ रहती है, पार्क और गली-नुक्कड़ गुलजार रहते हैं, छोटे व्यापारी और सब्जीवाले फलते-फूलते हैं, स्वास्थ्य सुधरता है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बैठकी, बातचीत, खुला हँसना, साक्षात्कार ये सब उस आनंद और अपनापन को जन्म देते हैं, जो ‘स्मार्ट सिटी’ की मशीनें नहीं दे सकतीं।

सबसे बड़ी बात है समाज में अपनत्व लौटाना, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना और नागरिक जुड़ाव बढ़ाना। सार्वजनिक स्थानों पर सबके लिए समान हक़ और पहुँच चाहे अमीर हो, गरीब; स्थानीय हो या प्रवासी; महिला, पुरुष, बच्चे या बुज़ुर्ग इसी में असली लोकतंत्र बसता है। स्मार्ट-योजना की सबसे बड़ी सफलता है जब फुटपाथों, पार्कों और चौकों पर सच्ची जिंदगी लौटती दिखे।

इस अनूठी क्रांति के लिए नागरिकों की भागीदारी बेहद अहम है। शहरी नियोजन केवल सरकारी इंजीनियर और अधिकारियों का काम नहीं, बल्कि हर निवासी का कर्तव्य है। जब सरकारें आम लोगों के साथ बैठकर शहर के नक्शे, परिवहन, पार्किंग, एलिवेटेड रोड या बस रूट पर विचार करती हैं तब ही उनकी योजनाएं जमीनी सच के अनुरूप बनती हैं। इसी संदर्भ में सामाजिक और गैर-सरकारी संस्थाएं, आर्किटेक्ट्स, कलाकार, दुकानदारों की यूनियन, महिला समूह और विद्यार्थी मिलकर शहर की शक्ल और आत्मा दोनों बदल सकते हैं।

आज की नई युवा पीढ़ी केवल रोजी-रोटी के लिए शहर नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि जहां वे रहते हैं, वहाँ रिश्तों की गर्मी, सांस्कृतिक जीवंतता, प्रकृति की उपस्थिति और आत्मीय लगे। वे ऐसी जगह पाना चाहते हैं जहां सैर करना, दोस्तों से गप करना, स्ट्रीट पर्फॉर्मेंस देखना, साथ में खेलना, या अकेले बैठकर सोच पाना सुरक्षित और सुलभ हो।

यह आंदोलन अब धीरे-धीरे समूचे भारत में और दुनिया के अनेक कोनों में रफ्तार पकड़ रहा है। मुंबई के बांद्रा में वॉकिंग प्रमेनाड के किनारे बच्चों का नृत्य, कोच्चि के “स्ट्रीट्स फॉर पीपल” इनीशिएटिव में नगर निगम और स्कूली बच्चों का मिलकर गली-सुधार अभियान, या बेंगलुरु के नए री-डिजायन किए गए खुली लाइब्रेरी, कम्युनिटी गार्डेन और बाइक ट्रैक ये बदलाव दिखाते हैं कि दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो शहरों की शक्ल को बदलना असंभव नहीं। सिर्फ योजना में ही नहीं, नागरिक सोच में भी ठहराव तोड़ना होगा फुटपाथ मेरी, पार्किंग तेरी, पार्क सोसाइटी की या सार्वजनिक ऐसे भेद मिटाने होंगे।

अंततः यही समझना पड़ेगा कि जीवंत और मानवीय शहर कोई ख़ास तकनीक, बड़ी योजनाएं या विदेशी मॉडल से नहीं बनते बल्कि वहाँ बसने वाले आम इंसानों की जरूरत को केंद्र में रखकर, उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी सांस महसूस की जाए, और उन्हें सुन्दर, स्वच्छ, सुरक्षित, व समावेशी सार्वजनिक स्थान मिलें बस यही असली बदलाव है।

शहर अगर वास्तव में उन्नत, स्मार्ट और मानवीय बनाना है, तो सबसे पहले हमें इन सार्वजनिक स्थानों को वापस अपना कहना-पहचानना होगा उसका कोना, उसकी गली, उसका चौक, उसका बगीचा, उसके लोग, उसकी हंसी ये गाएब न हों। हर नागरिक, चाहे वह बस का यात्री हो, विकलांग बच्चा हो या बुज़ुर्ग कहीं भी, कभी भी शहर के बीच सुरक्षित, सम्मानजनक और खुश महसूस कर सके यही असली शहर लोगों  का सपना है।