15 मार्च, 2026 को भारतीय कानूनी और राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई, जब आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक असाधारण याचिका दायर की। यह याचिका दिल्ली आबकारी नीति (Excise Policy) मामले से जुड़ी है, जिसमें केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से सीबीआई (CBI) की अपील को किसी अन्य जज के पास स्थानांतरित (Transfer) करने का अनुरोध किया है।
उनके साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी हाईकोर्ट के समन को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। यह कानूनी कदम न केवल ‘आप’ की रक्षात्मक रणनीति को दर्शाता है, बल्कि यह भारतीय न्यायपालिका में “बेंच हंटिंग” बनाम “न्यायिक निष्पक्षता” (Judicial Impartiality) की एक बड़ी बहस को भी जन्म देता है।
आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों ने पिछले तीन वर्षों से दिल्ली की राजनीति को घेरे रखा है।निचली अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को कुछ विशिष्ट आरोपों से ‘डिस्चार्ज’ (बरी) कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि उन विशिष्ट धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया मामला उतना मजबूत नहीं है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस डिस्चार्ज ऑर्डर को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जांच एजेंसी का तर्क है कि उनके पास पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान हैं जो केजरीवाल की सीधी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। इसी अपील पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसे अब केजरीवाल ने चुनौती दी है।
किसी भी हाई-प्रोफाइल मामले में बेंच ट्रांसफर की मांग करना एक संवेदनशील कदम माना जाता है। केजरीवाल की इस याचिका के पीछे कई तकनीकी और कानूनी तर्क हो सकते हैं कानून के तहत, किसी भी पक्ष को यह अधिकार है कि यदि उसे उचित कारण से यह लगता है कि वर्तमान बेंच के समक्ष उसे न्याय नहीं मिलेगा, तो वह ट्रांसफर की मांग कर सकता है। केजरीवाल की याचिका में संभवतः पिछले कुछ आदेशों या टिप्पणियों का हवाला दिया गया है जिन्हें वे अपने पक्ष के लिए ‘प्रतिकूल’ मानते हैं।
जस्टिस शर्मा ने पूर्व में आबकारी मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों (जैसे गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाएं) पर सुनवाई की है। केजरीवाल पक्ष का तर्क हो सकता है कि चूंकि जज ने पहले ही मामले के कुछ पहलुओं पर अपनी राय व्यक्त कर दी है, इसलिए अपील की सुनवाई किसी ‘नई दृष्टि’ (Fresh Pair of Eyes) वाले जज द्वारा की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 139A और सीआरपीसी की धारा 406 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति है, ताकि “न्याय के उद्देश्यों” की पूर्ति हो सके।
मनीष सिसोदिया, जो इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा खोल दिया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए समन को ‘अवैध’ बताते हुए सिसोदिया ने तर्क दिया है कि जांच एजेंसियां एक ही मामले में बार-बार समन भेजकर “उत्पीड़न” (Harassment) कर रही हैं। सिसोदिया की याचिका में कहा गया है कि जब मुख्य चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और वे जमानत पर हैं, तो नए समन जारी करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। केजरीवाल और सिसोदिया का एक साथ सुप्रीम कोर्ट जाना यह दर्शाता है कि ‘आप’ अब हाईकोर्ट के बजाय सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत से सुरक्षात्मक आदेश (Protective Orders) प्राप्त करना चाहती है।
2026 का यह समय दिल्ली की राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आबकारी मामले का कानूनी परिणाम ‘आप’ के भविष्य को तय कर सकता है। केजरीवाल लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि पूरी मशीनरी उनके खिलाफ काम कर रही है। बेंच बदलने की मांग को भी इसी नैरेटिव के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है कि “हमें न्याय के लिए सर्वोच्च स्तर तक लड़ना पड़ रहा है।” यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, तो यह पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाएगा। इसके विपरीत, यदि याचिका खारिज होती है, तो यह विरोधियों (भाजपा और कांग्रेस) को यह कहने का मौका देगा कि ‘आप’ नेता न्यायपालिका पर भी अविश्वास कर रहे हैं।
यह याचिका भारतीय कानूनी तंत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करती है कानूनी विशेषज्ञ अक्सर चेतावनी देते हैं कि यदि आरोपी अपनी पसंद के जज चुनने लगेंगे, तो न्यायिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को यह सावधानीपूर्वक परखना होगा कि क्या केजरीवाल की मांग “वास्तविक आशंका” पर आधारित है या यह केवल “रणनीतिक विलंब” (Strategic Delay) की कोशिश है। हाईकोर्ट के मौजूदा जज के खिलाफ इस तरह की याचिका न्यायिक पदानुक्रम में तनाव पैदा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से बचता है जब तक कि पक्षपात का कोई ठोस प्रमाण न हो।
पूरा मामला ‘साउथ ग्रुप’, ‘रिश्वत के 100 करोड़’ और ‘नीति निर्माण में बदलाव’ के इर्द-गिर्द घूमता है। इस मामले में दिनेश अरोड़ा और अन्य के बयान सबसे बड़ी चुनौती रहे हैं। केजरीवाल की कानूनी टीम इन बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती रही है। ईडी और सीबीआई का दावा है कि उनके पास डिलीट किए गए डेटा और व्हाट्सएप चैट के रूप में पुख्ता सबूत हैं। डिस्चार्ज की लड़ाई इन्हीं सबूतों की व्याख्या पर टिकी है।
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना यह स्पष्ट करता है कि आबकारी नीति का मामला अब अपने सबसे जटिल कानूनी चरण में पहुँच गया है। बेंच ट्रांसफर की मांग एक ‘हाई-स्टेक’ जुआ (High-stake Gamble) है। यदि सुप्रीम कोर्ट इसे स्वीकार करता है, तो यह केजरीवाल की एक बड़ी नैतिक जीत होगी। यदि नहीं, तो उन्हें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कठिन चुनौती का सामना करना होगा।
