
देश की जीवनदायिनी नदियों में शुमार और करोड़ों लोगों की आस्था तथा पेयजल आपूर्ति का मुख्य आधार रही यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त और निर्णायक रुख अपनाया है। यमुना की सफाई के नाम पर पिछले कई दशकों में सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर नदी की दशा सुधरने के बजाय और अधिक बिगड़ने को लेकर शीर्ष अदालत ने संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय नागरिक प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने अपने विस्तृत आदेश में दो टूक टिप्पणी करते हुए कहा कि यमुना की वर्तमान दयनीय स्थिति इस बात का जीवंत प्रमाण है कि नदी के तटों पर बसे महानगरों और जिलों का नागरिक प्रशासन अपनी संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह विफल रहा है।
शीर्ष अदालत ने यमुना के पुनरुद्धार के लिए अब तक की सबसे सख्त जवाबदेही प्रणाली निर्धारित करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नदी के संपूर्ण प्रवाह मार्ग में आने वाले सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्रत्येक जिले की प्रवेश तथा निकास सीमाओं पर जल गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करने का आदेश दिया है। पीठ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी राज्य या जिले के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र से गुजरते समय यमुना के पानी की गुणवत्ता के किसी भी मानक में गिरावट दर्ज की जाती है, तो उस संबंधित राज्य या जिले को सीधे तौर पर इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उस पर भारी पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माने की यह राशि राज्यों को अपनी जेब से भरनी होगी, हालांकि संबंधित राज्य सरकारें इस आर्थिक दंड की वसूली उन लापरवाह और दोषी अधिकारियों के वेतन से करने के लिए स्वतंत्र होंगी जिनकी उदासीनता के कारण नदी में प्रदूषण बढ़ा।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने अपने आदेश में इस बुनियादी सिद्धांत को रेखांकित किया कि यमुना किसी एक राज्य या शहर की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक साझा प्राकृतिक संसाधन और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। जब ऊपरी हिस्सों के किसी राज्य या औद्योगिक क्षेत्र में अनुपचारित सीवेज या जहरीला औद्योगिक अपशिष्ट नदी में छोड़ा जाता है, तो उसका सीधा खामियाजा निचले क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों नागरिकों और वहां की पारिस्थितिकी को भुगतना पड़ता है। इसलिए अदालत ने स्पष्ट किया कि अब कागजी कार्ययोजनाओं और खोखले दावों का दौर समाप्त हो चुका है और प्रत्येक प्रशासनिक इकाई को अपने क्षेत्र में नदी की स्वच्छता का ठोस प्रमाण देना होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वह प्रत्येक राज्य और जिले की सीमा पर प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु पर जल के नमूने एकत्र करे और जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, फेकल कोलीफॉर्म और कुल निलंबित ठोस पदार्थों जैसे प्रमुख मानकों का वैज्ञानिक परीक्षण करे। यदि प्रवेश बिंदु की तुलना में निकास बिंदु पर जल की गुणवत्ता अधिक खराब पाई जाती है, तो यह स्वतः उस क्षेत्र के प्रशासन की विफलता का प्रमाण माना जाएगा।
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए आधिकारिक आंकड़ों ने यमुना की भयावह स्थिति को उजागर किया। न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और विभागीय हलफनामों से यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि अकेले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संचालित हो रहे सैंतीस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से एक भी संयंत्र निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहा था। इसके अतिरिक्त पूरे यमुना बेसिन क्षेत्र में लगभग पांच सौ बीस छोटे और बड़े नाले बिना किसी उचित उपचार के सीधे अपना गंदा, मल-मूत्र युक्त और रासायनिक पानी नदी में उड़ेल रहे थे। इस घोर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के संचालन में पूर्ण डिजिटल पारदर्शिता लागू करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों के अनुसार, यमुना बेसिन में स्थित सभी मौजूदा और निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, औद्योगिक अपशिष्ट शोधन संयंत्रों और बायोगैस संयंत्रों पर एक महीने के भीतर छेड़छाड़-रोधी स्मार्ट ऊर्जा मीटर तथा स्वचालित इनफ्लो-आउटफ्लो सेंसर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन सेंसरों और मीटरों से प्राप्त होने वाला वास्तविक समय का डेटा सीधे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सार्वजनिक पोर्टल से जुड़ा रहेगा, ताकि आम नागरिक और विशेषज्ञ भी यह देख सकें कि कौन सा संयंत्र कितनी क्षमता पर काम कर रहा है और कितना पानी शोधित कर रहा है। अदालत ने इस डिजिटल निगरानी प्रणाली में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या तकनीकी बहानेबाजी को रोकने के लिए एक अत्यंत कठोर नियम बनाया है। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट की लाइव डेटा फीड में चौबीस घंटे से अधिक समय का व्यवधान या रुकावट आती है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह संयंत्र बंद या निष्क्रिय है, और उस संयंत्र के संचालक तथा प्रभारी अधिकारी के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
केवल डिजिटल निगरानी पर निर्भर रहने के बजाय शीर्ष अदालत ने जमीनी हकीकत की जांच के लिए त्रैमासिक औचक निरीक्षण की व्यवस्था भी लागू की है। आदेश के मुताबिक पांच मिलियन लीटर प्रतिदिन या उससे अधिक क्षमता वाले सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और सभी औद्योगिक अपशिष्ट शोधन संयंत्रों का हर तीन महीने में बिना किसी पूर्व सूचना के आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। इस जांच की निष्पक्षता और वैज्ञानिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने निर्देश दिया है कि नमूनों का संग्रह और परीक्षण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान या राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं के माध्यम से कराया जाए। जांच दल को निरीक्षण के तीस दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और यदि कोई संयंत्र मानकों पर विफल पाया जाता है, तो उसके संचालक पर प्रतिदिन के हिसाब से भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ ही अदालत ने शहरों से निकलने वाले सेप्टिक टैंक के कचरे को अवैध रूप से नालों और यमुना नदी में खाली करने वाले टैंकर माफिया पर भी नकेल कसने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पीठ ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को आदेश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित होने वाले प्रत्येक सेप्टेज टैंकर का अनिवार्य पंजीकरण करें और प्रत्येक वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली लगाएं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि टैंकर केवल अधिकृत सीवेज शोधन केंद्रों पर ही कचरा खाली करें और रास्ते में किसी खुले नाले या नदी तट पर गंदगी न फैलाएं। निरीक्षण दलों की सुरक्षा और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए शीर्ष अदालत ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त, संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि जब भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या निरीक्षण समिति किसी स्थल की जांच के लिए सहायता मांगे, तो उन्हें तत्काल कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पर्याप्त सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए।
यमुना के पारिस्थितिक तंत्र और बाढ़ के मैदानों के संरक्षण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी आदेश पारित किया है। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 के अंतर्गत आने वाले ‘जोन ओ’ यानी यमुना बाढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण और संबंधित नागरिक एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे जोन ‘ओ’ को सभी प्रकार के अतिक्रमणों से मुक्त कराएं और इसे एक विशुद्ध ‘हरित क्षेत्र’ यानी ग्रीन जोन के रूप में संरक्षित रखें। अदालत ने यह भी सुझाव दिया है कि नदी के प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र को सुरक्षित रखने की इस अवधारणा को केवल दिल्ली तक सीमित न रखते हुए संभव हो तो यमुना के उद्गम स्थल यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज में गंगा के साथ उसके संगम तक विस्तारित किया जाना चाहिए। हालांकि, अतिक्रमण हटाने की इस मुहिम के दौरान मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जो निवासी कानूनी रूप से पुनर्वास के पात्र हैं, उन्हें नियमानुसार वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराकर ही हटाया जाए।
प्रशासनिक स्तर पर टालमटोल की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने का रास्ता अपनाया है। अदालत ने यमुना बेसिन से जुड़े सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर विशेष सचिव या समकक्ष स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करें। इसके अलावा प्रत्येक राज्य सरकार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यह सार्वजनिक रूप से घोषित करना होगा कि किस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, किस औद्योगिक क्षेत्र और किस बड़े नाले के रखरखाव व प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी किस विशिष्ट अधिकारी के पास है। जिन अधिकारियों को यह दायित्व सौंपा जाएगा, उन्हें हर महीने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में अपना व्यक्तिगत अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा।
पर्यावरणविदों, जल संरक्षण कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का व्यापक स्वागत करते हुए इसे यमुना के पुनर्जीवन की दिशा में एक मील का पत्थर करार दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब तक यमुना की सफाई में सबसे बड़ी बाधा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी और एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की प्रवृत्ति रही है। दिल्ली की सरकार हरियाणा से आने वाले औद्योगिक कचरे को दोष देती रही है, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्येक राज्य और जिले की सीमा पर प्रवेश व निकास बिंदु पर जल गुणवत्ता जांचने और सीधे जुर्माना लगाने की जो नई कसौटी तय की गई है, उसने आरोप-प्रत्यारोप के इस पुराने खेल को पूरी तरह खत्म कर दिया है।



