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जहरीली हवा के संकट के बीच व्यापारी संगठन की बड़ी पहल: सीटीआई ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एयर प्यूरीफायर और हेपा फिल्टर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की उठाई मांग

दिल्ली के लिए ₹5,000 करोड़ के विशेष प्रदूषण राहत पैकेज और प्रभावित व्यापारियों के लिए कर्ज किस्तों में मोहलत का आग्रह

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और समूचे एनसीआर क्षेत्र में लगातार दमघोंटू होती आबोहवा और ‘गंभीर’ श्रेणी के पार पहुंच चुके वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच अब घरेलू सुरक्षा उपकरणों पर लगने वाले भारी करों को कम करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। राजधानी के प्रमुख व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक विस्तृत और औपचारिक पत्र लिखकर एयर प्यूरीफायर और उनके भीतर लगने वाले हेपा फिल्टर पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दर को मौजूदा अठारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की पुरजोर गुहार लगाई है। संगठन के चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि वर्तमान पर्यावरणीय आपातकाल में एयर प्यूरीफायर अब कोई विलासिता की वस्तु नहीं रह गया है, बल्कि यह आम नागरिक के लिए जीवनरक्षक दवा के समान एक बुनियादी स्वास्थ्य आवश्यकता बन चुका है। जीएसटी कटौती के साथ ही सीटीआई ने केंद्र सरकार से राजधानी दिल्ली की आबोहवा सुधारने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का विशेष प्रदूषण राहत पैकेज जारी करने, सरकारी स्कूलों व अस्पतालों में प्यूरीफायर लगाने हेतु पांच सौ करोड़ रुपये की अलग सहायता देने तथा ग्रैप पाबंदियों से प्रभावित कारोबारियों को आर्थिक राहत प्रदान करने का भी आग्रह किया है।
सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बाजार की जमीनी स्थिति और बिक्री के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि घरों और दफ्तरों के भीतर भी साफ हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। इसके परिणामस्वरूप राजधानी के इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण बाजारों में एयर प्यूरीफायर की मांग में अचानक पांच गुना तक का अभूतपूर्व उछाल दर्ज किया गया है। व्यापारियों के अनुसार जहां सामान्य दिनों में एक दुकान से औसतन प्रतिदिन केवल चार एयर प्यूरीफायर ही बिकते थे, वहीं अब यह आंकड़ा उछलकर लगभग बीस यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गया है। मांग में इस अप्रत्याशित तेजी के कारण कई प्रमुख कंपनियों के लोकप्रिय मॉडल बाजार से आउट ऑफ स्टॉक होने लगे हैं। हालांकि, इतनी भारी मांग के बावजूद अठारह प्रतिशत की ऊंची जीएसटी दर आम मध्यमवर्गीय और निम्न-मध्यमवर्गीय परिवारों की जेब पर भारी बोझ डाल रही है, जिसके कारण लाखों लोग अपनी और अपने बच्चों की सेहत की रक्षा के लिए इन आवश्यक उपकरणों को खरीदने में असमर्थ हैं।
संगठन ने अपने पत्र में अत्यंत तार्किक पक्ष रखते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार जनहित में जीवनरक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी की दर को पांच प्रतिशत या उससे भी कम रख सकती है, तो फिर श्वसन तंत्र की रक्षा करने वाले एयर प्यूरीफायर को भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण की श्रेणी में रखकर उस पर पांच प्रतिशत कर ही लागू किया जाना चाहिए। बृजेश गोयल ने बताया कि यदि सरकार अठारह प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत जीएसटी लागू करती है, तो दस से पंद्रह हजार रुपये की कीमत वाले एक सामान्य एयर प्यूरीफायर पर उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर तेरह सौ से दो हजार रुपये तक की बचत होगी। इसके अतिरिक्त एक परिवार को घर के अलग-अलग कमरों के लिए अक्सर एक से अधिक प्यूरीफायर खरीदने पड़ते हैं, जिससे टैक्स में तेरह प्रतिशत की यह कटौती आम परिवारों को बहुत बड़ी आर्थिक राहत प्रदान करेगी।
केवल नया उपकरण खरीदना ही एकमात्र खर्च नहीं है, बल्कि एयर प्यूरीफायर के नियमित रखरखाव और फिल्टर बदलने की ऊंची लागत भी उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सीटीआई ने अपने पत्र में विशेष रूप से इस बिंदु को रेखांकित किया है कि दिल्ली जैसे अत्यधिक प्रदूषित शहर में एयर प्यूरीफायर के भीतर लगे हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर, यूवी लैंप, मोटर और सेंसर हर छह महीने में बदलने पड़ते हैं। वर्तमान में इन सभी रिप्लेसमेंट फिल्टरों और कलपुर्जों पर भी अठारह प्रतिशत जीएसटी वसूला जा रहा है, जिससे उपकरण का वार्षिक रखरखाव खर्च काफी बढ़ जाता है। इसलिए संगठन ने मांग की है कि तैयार एयर प्यूरीफायर के साथ-साथ हेपा फिल्टर और अन्य सभी आंतरिक पुर्जों पर भी जीएसटी की दर घटाकर पांच प्रतिशत की जाए। इसके साथ ही घरेलू विनिर्माण यानी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए एयर प्यूरीफायर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी जीएसटी को बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है, ताकि देश के भीतर ही किफायती दरों पर प्यूरीफायर का उत्पादन हो सके और चीन से होने वाले आयात पर निर्भरता को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
कराधान सुधारों के अलावा चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने राजधानी दिल्ली के समग्र पर्यावरण प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से पांच हजार करोड़ रुपये के एक विशेष प्रदूषण राहत पैकेज की मांग की है। संगठन का सुझाव है कि इस विशेष कोष का उपयोग पूरी दिल्ली में आधुनिक स्मॉग टावरों की स्थापना, सड़कों के किनारे सघन हरित पट्टियों के विकास, धूल उड़ने से रोकने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और पानी के नियमित छिड़काव तथा वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के विस्तार जैसे स्थायी समाधानों पर किया जाना चाहिए। इसके समानांतर सीटीआई ने समाज के सबसे कमजोर और संवेदनशील वर्गों विशेषकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों, आंगनवाड़ी केंद्रों के नौनिहालों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में दिन भर काम करने वाले दुकानदारों की सुरक्षा के लिए पांच सौ करोड़ रुपये की अलग केंद्रीय वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। इस राशि से राजधानी के सभी सरकारी विद्यालयों, अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सौ प्रमुख थोक व खुदरा बाजारों में उच्च क्षमता वाले एयर प्यूरीफायर लगाए जा सकते हैं।
व्यापारी संगठन ने वित्त मंत्री के समक्ष दिल्ली के कारोबारी जगत की उस गहरी पीड़ा को भी रखा है, जो हर साल सर्दियों में लागू होने वाली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप की सख्त पाबंदियों के कारण उत्पन्न होती है। सीटीआई ने बताया कि एक ओर जहां एयर प्यूरीफायर बेचने वाले कुछ दुकानदारों की बिक्री बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक, पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों और मालवाहक ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध तथा बाजारों के समय में कटौती जैसे कदमों के कारण भवन निर्माण सामग्री, हार्डवेयर, ट्रांसपोर्ट, रेस्तरां और खुदरा व्यापार से जुड़े लाखों व्यापारियों का कारोबार ठप होने के कगार पर पहुंच गया है। इस गंभीर आर्थिक संकट से व्यापारियों को उबारने के लिए संगठन ने मांग की है कि ग्रैप पाबंदियों से प्रभावित कारोबारियों को बैंक ऋण की मासिक किस्तों यानी ईएमआई के भुगतान में छह महीने की मोहलत दी जाए, उनके व्यावसायिक ऋणों पर ब्याज दरों में दो प्रतिशत की सीधी छूट प्रदान की जाए तथा कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल लोन के लिए विशेष उदार प्रावधान लागू किए जाएं।

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