संविधान दिवस: हम क्या याद रखते हैं, क्या भूल रहे हैं?

भारत का संविधान केवल एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि यह उस सपने का लिखित रूप है जो 1950 में एक नए भारत ने अपने लिए देखा था आज वही सपना बार‑बार कसौटी पर परखा जा रहा है। यह सवाल टालना अब मुश्किल है कि क्या भारत आज भी संविधान की मूल आत्मा के प्रति उतना ही ईमानदार है, जितना होने का द दावा करता है।

जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब देश ने खुद से कुछ बड़े वादे किए थे हर नागरिक के लिए गरिमा और समानता। सत्ता पर क़ानून की सर्वोच्चता, न कि किसी व्यक्ति या दल की। बहुलता, असहमति और विविधता का सम्मान। कमजोर, वंचित और अल्पसंख्यक की विशेष सुरक्षा। आज भी संविधान की भूमिका वही है: बहुमत की ताकत को सीमित करके, हर व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित रखना, चाहे वह कितना ही अकेला क्यों न हो। संविधान की “आत्मा” यही है कि सत्ता बदले तो भी मूल मान्यताएँ न बदलें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व।

क़ानून की किताबें, न्यायालयों की इमारतें और शपथ‑समारोह बताते हैं कि व्यवस्था अभी भी संविधान पर टिकी है; पर रोज़मर्रा की राजनीति और शासन‑शैली कई बार उल्टा संकेत देती है। बहस की जगह नारे ले लेते हैं। संवाद की जगह ध्रुवीकरण खड़ा हो जाता है।आलोचना को दुश्मनी मान लिया जाता है। जब संसद में शोर, बाधा, और बिना गहन बहस के क़ानून पास होना सामान्य लगने लगे, जब जाँच एजेंसियों और स्वतंत्र संस्थाओं पर पक्षपात के आरोप रोज़ लगें, तो यह चेतावनी है कि संविधान का “रूप” तो बचा है, “स्वभाव” कमजोर पड़ रहा है।

हर 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जाता है, भाषण होते हैं, शपथ दोहराई जाती है, पर यही दिन एक असहज सवाल भी पूछता है हमने संविधान को “समारोह” ज़्यादा बना दिया है, “संस्कार” कम। सार्वजनिक विमर्श में निजी अपशब्द, ट्रोलिंग और चरित्र‑हनन सामान्य बनते जा रहे हैं। लोकतांत्रिक असहमति को देशद्रोह या “विरोधी खेमे” में गिन लेना एक चलन बन गया है। संस्थाओं पर भरोसा कम, व्यक्तियों और भीड़ों पर भरोसा ज़्यादा होता जा रहा है।

संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि सत्ता में बैठे लोग खुद पर स्वैच्छिक लगाम लगाएँ कानूनी छूट होने के बावजूद, नैतिक सीमाएँ न तोड़ें। जब “मैं कर सकता हूँ, इसलिए करूँगा” की जगह “क्या यह संविधान की भावना के अनुरूप है?” यह सवाल कमजोर पड़ जाए, तो समझिए कि हम वे मूल्य धीरे‑धीरे भूल रहे हैं जिन पर संविधान खड़ा था।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान को “टूल” कहा था उन्होंने साफ कहा था कि सबसे अच्छा संविधान भी बुरा साबित हो सकता है, अगर उसे चलाने वाले बुरे हों; और एक साधारण संविधान भी अच्छा चल सकता है, अगर चलाने वाले अच्छे हों। उनकी कुछ बड़ी चेतावनियाँ थीं हीरो‑वर्शिप किसी नेता को इतना ऊपर मत चढ़ाओ कि वह कानून, संस्था और संविधान से भी बड़ा हो जाए। सामाजिक असमानता अगर समाज में जाति, वर्ग और लिंग पर आधारित गहरी असमानता रहेगी, तो राजनीतिक लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। सत्ता का दुरुपयोग अगर सत्ता के प्रति अंधभक्ति बढ़ी और जनता सवाल पूछना छोड़ दे, तो संविधान केवल कागज़ पर बचेगा।

आज जब सामाजिक नफरत भरी भाषा, हीरो‑पूजा, और “हम बनाम वे” की राजनीति मज़बूत होती दिखती है, तो लगने लगता है कि अंबेडकर की सबसे बड़ी चिंताएँ सच होती जा रही हैं। “संवैधानिक शासन” की असली कसौटी यही है कि जब नेता लोकप्रिय हो, तब भी उसके ऊपर कानून की पकड़ ढीली न पड़े; और जब कोई समूह कमजोर हो, तब भी उसके अधिकार मज़बूती से बचाए जाएँ।

ज़्यादातर भारतीय नागरिकों ने शायद जीवन में कभी संविधान खोला ही नहीं होगा बहुतों को अनुच्छेद 14, 19, 21 का नाम तक नहीं मालूम। मौलिक अधिकारों के साथ‑साथ मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी कम। लोगों को पता है कि “राइट टू फ्रीडम” है, पर यह कम लोग जानते हैं कि दूसरे की गरिमा और सुरक्षा भी उसी संविधान ने तय की है।

इस अज्ञान का परिणाम यह है कि जब हमारे अधिकार टूटते हैं, तो हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन‑सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ।जब हम खुद दूसरों के अधिकार का उल्लंघन करते हैं (घृणा‑भाषण, भीड़ हिंसा, भेदभाव), तो उसे “अपनी आजादी” मान बैठते हैं।

स्कूल‑कॉलेजों में संविधान को अक्सर केवल “परीक्षा वाला चैप्टर” मान लिया जाता है कुछ तारीख़ें, कुछ अनुच्छेद, कुछ केस। जबकि जरूरत इस बात की है कि बच्चे और युवा समझें कि संविधान उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कानून, पुलिस, कोर्ट, मीडिया, इंटरनेट, और यहां तक कि मोहल्ले की पंचायत को कैसे गवर्न करता है।

अनुच्छेद 19 हमें बोलने, लिखने, सवाल करने और सरकार की आलोचना करने की आज़ादी देता है, पर साथ ही उचित प्रतिबंधों (कानून‑ व्यवस्था, सुरक्षा, मानहानि आदि) की भी बात करता है। समस्या तब पैदा होती है जब असहमति को “देशविरोध” या “धार्मिक भावनाएँ भड़काने” के नाम पर चुप कराने की कोशिश हो। मीडिया, सोशल मीडिया और कलाकार खुद ही डर से सेंसरशिप अपनाने लगें। अगर नागरिक खुले मन से सवाल न पूछें, मीडिया सत्ता से सवाल न करे, और विश्वविद्यालय विचार‑विमर्श से खाली हो जाएँ, तो “लोकतंत्र” केवल मतदान तक सिमट जाता है।

भारत का सेकुलरिज़्म “धर्म विरोध” नहीं, “सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और दूरी” है। संविधान न किसी एक धर्म को राष्ट्र‑धर्म घोषित करता है, न किसी नागरिक को उसके धर्म के कारण दूसरे दर्जे पर रखता है। मगर जब राजनीतिक भाषणों में धर्म का खुला इस्तेमाल वोट माँगने के लिए हो, किसी समुदाय के खान‑पान, पहनावे या पूजा‑पद्धति पर भीड़ फैसला करने लगे, मंदिर‑मस्जिद के सवालों से रोटी, रोज़गार और शिक्षा जैसे मुद्दे पीछे धकेल दिए जाएँ, तो यह संकेत है कि हम “धर्म की आज़ादी” और “राज्य की निष्पक्षता” के बीच संतुलन खो रहे हैं।

संविधान ने भारत को “संघीय ढाँचा, एकात्मक झुकाव के साथ” दिया मतलब राज्यों के अपने अधिकार हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। जब राज्य सरकारें बार‑बार कहें कि राजभवन, जाँच एजेंसियाँ या धन आवंटन के माध्यम से उन पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी, कानून निर्माण या पुलिस/जाँच में लगातार टकराव हो, तो सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में “सहकारी संघवाद” चला रहे हैं या “राजनीतिक संघवाद”, जहाँ सत्ता के अनुसार सम्मान और अधिकार बदलते रहते हैं।

डॉ. अंबेडकर और संविधान सभा के कई सदस्यों ने स्पष्ट कहा था कि लोकतंत्र केवल “मतों की गिनती” नहीं है; यह “मर्यादा” और “नैतिक सीमाओं” से चलने वाली व्यवस्था है। आज बार‑बार यह टकराव दिखता है बहुमत कहता है: “लोगों ने हमें चुना है, हम जो चाहें कर सकते हैं।” संविधान कहता है: “तुम जो चाहो, वह इस हद तक ही कर सकते हो, जहाँ तक किसी का मूल अधिकार न टूटे और बुनियादी ढांचा सुरक्षित रहे।”

“कानूनी वैधता”और “नैतिक वैधता” में फर्क समझना जरूरी है। हर वह कदम जो कानूनन संभव हो, ज़रूरी नहीं कि संविधान की आत्मा के अनुरूप भी हो। उदाहरण के तौर पर विपक्ष के बिना संसद चलाना, जाँच एजेंसियों का चुनिंदा इस्तेमाल, पुलिस/न्यायिक प्रक्रिया में पक्षपात की धारणा पैदा होना, ये सब संभव है कि कानून से बच जाएँ, लेकिन संवैधानिक नैतिकता की नज़र में यह सब गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

फिर भी तस्वीर पूरी तरह अँधेरी नहीं है। अदालतें कई बार सरकारों को रोकती हैं, कानून रद्द करती हैं, अधिकारों की रक्षा करती हैं।पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और आम नागरिक जनहित याचिकाएँ दायर कर संस्थाओं को जवाबदेह बनाते हैं। विश्वविद्यालयों, पंचायतों और सामाजिक आंदोलनों में नई पीढ़ी संविधान की भाषा में अपने अधिकार माँगना सीख रही है।

हर बार जब कोई नागरिक पुलिस स्टेशन में खड़े होकर कहता है, “मुझे कानून के तहत यह अधिकार है”, हर बार जब कोई महिला, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक अदालत में जाकर न्याय मांगता है, तो समझिए कि संविधान की आत्मा अब भी जिंदा है।

अगर भारत को सच में संविधान की आत्मा के प्रति सच्चा रहना है, तो केवल सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा; नज़र, भाषा और व्यवहार बदलना होगा। कुछ बुनियादी बातें स्कूल‑कॉलेजों में संविधान को रटने की चीज़ नहीं, जीने की किताब की तरह पढ़ाया जाए केस‑स्टडी, बहस, मॉक पार्लियामेंट, लोक अदालत के रूप में। मीडिया और सोशल मीडिया में भाषा संयमित हो; असहमति को दुश्मनी न माना जाए। राजनीतिक दल अपने आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करें पार्टी के भीतर चुनाव, बहस और जवाबदेही बढ़ें।

नागरिक समाज संविधान‑साक्षरता अभियान चलाए गाँव‑मोहल्लों में छोटी बैठकों के ज़रिए अधिकार और कर्तव्य समझाए जाएँ। हर नागरिक अपनी “राजनीतिक पहचान” के साथ‑साथ “संवैधानिक पहचान” भी माने खुद को पहले एक इंसान और नागरिक समझे, फिर किसी जाति, धर्म, भाषा या दल का समर्थक।