क्या बोलने की आज़ादी पर फ़िल्टर होना चाहिए? आलोचना और अवमानना के बीच की पतली रेखा
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: लोकतंत्र का मूल अधिकार
भारतीय लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी को अत्यंत मूल्यवान अधिकार माना गया है, लेकिन बदलते समय में इससे जुड़े सवाल भी पैनी धार पकड़ रहे हैं। क्या आलोचना और अवमानना की रेखा हर बार साफ दिखती है? आज सोशल मीडिया के ज़माने में, जब हर नागरिक के हाथ में अपना मंच और ताकत है, तो क्या अभिव्यक्ति को पूरी तरह खुला छोड़ दिया जाए, या सभ्य समाज के लिए कुछ फ़िल्टर और सीमाएं जरूरी हैं?
संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) देश के हर नागरिक को अपनी राय रखने और सामने रखने की आजादी देता है। लेकिन इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की अखंडता, मानहानि, अश्लीलता जैसी बातों पर कुछ तार्किक सीमाएं भी तय हैं। लोकतंत्र में आज़ादी का अर्थ यह नहीं कि कोई भी किसी के सम्मान, स्वस्थ संवाद या राष्ट्रीय हित की अनदेखी करे।
अगर नागरिक खुल के सवाल न पूछें, सरकारों की गलतियाँ न गिनाएं, न्यायालय या मीडिया की नीयत पर उँगली न उठाएं, तो लोकतंत्र का खराब होना तय है। स्वस्थ आलोचना समाज व शासन की आत्मा है। दिक्कत तब होती है जब आलोचना निजी हमले, भद्दी भाषा, अफवाह या ढोंग का रूप ले लेती है या फिर संस्थाएँ सवाल और असहमति को सीधे अपराध या तौहीन मानने लगती हैं।
अब हर फोन और स्क्रीन एक अखबार, टीवी और मंच है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ने सार्वजनिक संवाद का लोकतांत्रिकरण किया है, लेकिन फेक न्यूज, हेट स्पीच, ट्रोलिंग और चरित्र हनन की घटनाएं भी कई गुना बढ़ गईं। भारत में कई बार सरकार और अदालतें सामाजिक सौहार्द, हिंसा या अफवाह रोकने की दलील से ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर नियंत्रण की कोशिश करती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं “अच्छे इरादे” वाली सेंसरशिप धीरे-धीरे आवाजों का गला न घोंट दे।
सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों ने कई बार दोहराया है कि केवल कड़वा या तीखा सच बोलना, चाहे वह नेताओं, जजों या व्यवस्थाओं के खिलाफ ही क्यों न हो यह स्वत: अवमानना नहीं माना जा सकता। जब तक संवाद हिंसा, घृणा या कानून तोड़ने की ओर नहीं उकसाता, आलोचना नकारात्मक होते हुए भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। बिना सवाल, तर्क और कटाक्ष के कोई भी व्यवस्था आत्ममंथन और सुधार नहीं कर सकती।
समाधान क्या है? बोलने की आज़ादी को अगर झूठ, गाली, मानहानि, जातिवाद, लिंगभेद या फर्जी खबर तक जाने दें तो व्यवस्था की नींव डगमगाएगी। वहीं, सवाल जवाब, कटाक्ष या सरकार/न्यायपालिका पर असहमति जैसी बातें रोकी जाएँ तो लोकतंत्र खाली खोल बन जाएगा. संतुलित तरीका यही है कि सोशल मीडिया मंचों, जनता, अदालत और नीति-निर्माताओं, सभी के बीच सुचिता और ज़िम्मेदारी का रिश्ता बने। झूठ-नफरत-मानहानि पर स्पष्ट नियंत्रण हो, बाकी ‘डिसेंट’ और आलोचना खुले मन से स्वीकार की जाए।
फ्री स्पीच का कोई सार्वभौमिक फ़िल्टर नहीं लेखक, नागरिक, सरकार, अदालत, सभी के लिए संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी की अपेक्षा है। कहीं एकपक्षीय नियंत्रण तो कहीं बेसब्र गाली-गलौच दोनों से बचना जरूरी है। वैचारिक विविधता, गहन संवाद और स्वस्थ आलोचना ही भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत है।
