राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता, आसमान में पसरे घने जहरीले स्मॉग और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण यानी ग्रैप-3 की सख्त पाबंदियों के बीच गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी आदेश जारी किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक निर्देश के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित पूरे जनपद के सभी परिषदीय, शासकीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कार्य अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में संचालित करने का आदेश दिया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विद्यालयों को भौतिक कक्षाओं के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की पूरी सुविधा उपलब्ध कराना बाध्यकारी किया गया है। त्योहारी अवकाश के बाद जिले के विद्यालय पुनः खुलने जा रहे हैं, ऐसे में ऐन वक्त पर जारी यह आदेश उन लाखों अभिभावकों और नन्हे-मुन्ने बच्चों के लिए बड़ी राहत बनकर आया है, जो लगातार गंभीर होती हवा में घर से बाहर निकलने को लेकर गहरे असमंजस और चिंता में घिरे हुए थे।
प्रशासन ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि यह आदेश विद्यालयों को पूरी तरह से बंद करने का फरमान नहीं है, बल्कि यह एक लचीली व्यवस्था है जो बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी नियमित शिक्षा के बीच संतुलन साधने का प्रयास करती है। आदेश के अनुसार स्कूल परिसर अपनी सामान्य समय-सारिणी के अनुरूप खुले रहेंगे और शिक्षक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारी सामान्य रूप से उपस्थित होकर अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए यह पूरी तरह से अभिभावकों के विवेक और इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वे गंभीर प्रदूषण के दिनों में अपने बच्चों को स्कूल भेजें या फिर उन्हें घर के सुरक्षित वातावरण में रखकर ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से उनकी पढ़ाई जारी रखवाएं। जिन स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं, उनके लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे पात्र कक्षाओं के प्रत्येक व्याख्यान और सत्र का ऑनलाइन लिंक अभिभावकों के साथ साझा करें। शिक्षा विभाग ने जिले के सभी विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को आगाह किया है कि यदि किसी भी विद्यालय द्वारा अभिभावकों पर भौतिक रूप से स्कूल आने का अनुचित दबाव बनाया गया या ऑनलाइन क्लास की सुविधा देने में आनाकानी की गई, तो संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमों के तहत कड़ी वैधानिक और प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह कड़ा कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप के तीसरे चरण को प्रभावी किए जाने के बाद उठाया गया है। आयोग द्वारा जारी वैधानिक दिशा-निर्देशों के खंड आठ (ii) के तहत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख संवेदनशील जिलों—गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन हाइब्रिड मोड लागू करने के लिए अधिकृत हैं। पिछले कई दिनों से समूचे एनसीआर में हवा की गति मंद पड़ने, तापमान में लगातार आ रही गिरावट और मौसमी बदलाव के चलते वायुमंडल की निचली सतह में धूल कणों, कार्बन मोनोऑक्साइड और पीएम 2.5 का जमाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भले ही 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक नोएडा में 291 और ग्रेटर नोएडा में 257 दर्ज किया गया हो, लेकिन वास्तविक समय में विभिन्न घनी बस्तियों और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे सेक्टर 62 और सेक्टर 1 में प्रदूषण का स्तर तीन सौ के पार यानी ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। सुबह और देर शाम के समय छाने वाली स्मॉग की घनी चादर ने दृश्यता को तो प्रभावित किया ही है, साथ ही हवा में सांस लेना भी असहज कर दिया है।
चिकित्सा विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों और स्वास्थ्य नीति विश्लेषकों ने प्रशासन के इस हाइब्रिड मॉडल के फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। डॉक्टरों का कहना है कि पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की उम्र आमतौर पर तीन वर्ष से दस वर्ष के बीच होती है। इस नाजुक उम्र में बच्चों की श्वसन प्रणाली और उनके फेफड़ों की आंतरिक कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं। वयस्क व्यक्तियों की तुलना में छोटे बच्चे प्रति मिनट अधिक तेजी से सांस लेते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में प्रदूषक तत्वों का प्रवेश अधिक अनुपात में होता है। वर्तमान में हवा में तैर रहे अति-सूक्ष्म धूल कण यानी पीएम 2.5 और पीएम 10 सांस की नलियों को भेदकर फेफड़ों के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। सुबह के वक्त जब स्कूल बसें चलती हैं और बच्चे बस स्टॉप पर खड़े होते हैं, उस समय वातावरण में स्मॉग की सांद्रता अपने चरम पर होती है। ऐसे मौसम में लगातार बाहर निकलने से बच्चों में लगातार खांसी, सांस फूलना, आंखों में तेज जलन, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और बचपन के दमे का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। हाइब्रिड मोड की व्यवस्था उन बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी जो पहले से ही किसी एलर्जी या श्वसन संबंधी संवेदनशीलता से जूझ रहे हैं।
प्रशासनिक आदेश के क्रियान्वयन को लेकर जिले के स्कूलों और अभिभावक संघों की ओर से भी व्यापक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकांश प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों ने कोरोना काल के दौरान ही अपने परिसरों को उन्नत डिजिटल तकनीक, स्मार्ट बोर्ड और हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैस कर लिया था। ऐसे विद्यालयों के लिए हाइब्रिड व्यवस्था को तुरंत अपनाना और कक्षाओं को एक साथ ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मोड में प्रसारित करना अपेक्षाकृत आसान है। कई स्कूल प्रबंधन समितियों ने बुधवार शाम ही अभिभावकों को सर्कुलर जारी कर सूचित कर दिया है कि वे बृहस्पतिवार की सुबह से अपनी इच्छानुसार दोनों में से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। हालांकि, जिले के कुछ छोटे निजी स्कूलों और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए यह व्यवस्था कुछ तकनीकी चुनौतियां भी खड़ी कर सकती है। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कई वंचित परिवारों के पास हाई-स्पीड स्मार्टफोन या अबाध इंटरनेट की उपलब्धता न होना एक व्यावहारिक बाधा बन सकता है। इसके समाधान के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि परिषदीय स्कूलों में जो बच्चे भौतिक रूप से उपस्थित हो सकते हैं, उन्हें पूरी सतर्कता और कम समय के एक्सपोजर के साथ पढ़ाया जाए, जबकि अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुपों और डिजिटल लर्निंग वर्कशीट के जरिए अध्ययन सामग्री मुहैया कराई जाए।
अभिभावकों के खेमे में इस आदेश का मिला-जुला लेकिन मोटे तौर पर स्वागतयोग्य रुख देखा जा रहा है। कई जागरूक और स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील अभिभावकों का कहना है कि जहरीली हवा के कारण बच्चों की सेहत बिगड़ना एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था और वे खुद बच्चों को स्कूल भेजने से हिचक रहे थे। ऐसे परिवारों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प मिलना एक बड़ा मानसिक सुकून है। वहीं दूसरी ओर, उन कामकाजी माता-पिता के सामने कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी आई हैं जहां माता और पिता दोनों दफ्तर जाते हैं। ऐसे परिवारों का कहना है कि दिन भर घर में छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लास की निगरानी करना और उनके साथ बैठना हमेशा संभव नहीं होता। इसी बिंदु पर हाइब्रिड मॉडल की असली उपयोगिता सिद्ध होती है, क्योंकि यह व्यवस्था स्कूल को पूरी तरह बंद नहीं करती। जिन कामकाजी अभिभावकों के लिए घर पर ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है, वे अपने बच्चों को सामान्य रूप से स्कूल भेज सकते हैं, जहां शिक्षक उनकी भौतिक कक्षाओं को पहले की तरह संचालित करते रहेंगे। इस प्रकार दोनों वर्गों की जरूरतों को इस संयुक्त व्यवस्था में संतुलित रूप से समाहित किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल हाइब्रिड क्लास का आदेश जारी करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्कूलों को अपने परिसरों के भीतर भी व्यापक प्रदूषण नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन करना होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जब तक वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, तब तक स्कूलों में सुबह की खुली प्रार्थना सभा यानी मॉर्निंग असेंबली, खुले मैदान में होने वाले खेलकूद सत्र और किसी भी प्रकार की बाहरी शारीरिक गतिविधियों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे कक्षाओं की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, परिसरों में नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराएं ताकि धूल न उड़े, और यदि संभव हो तो प्राथमिक कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही स्कूली वाहनों के चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों को चढ़ाते और उतारते समय वाहनों के इंजन व्यर्थ में चालू न रखें ताकि स्थानीय स्तर पर धुआं न फैले।
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि शिक्षा विभाग की उड़नदस्ता टीमें लगातार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विद्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगी। यदि किसी भी विद्यालय में हाइब्रिड मोड के नियमों की अनदेखी पाई गई या किसी छात्र को ऑनलाइन क्लास के विकल्प से वंचित किया गया, तो संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधन के खिलाफ तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। स्थिति गंभीर होने पर विद्यालय की मान्यता रद्द करने या प्रशासनिक जुर्माना लगाने जैसी दंडात्मक कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा सकती हैं। शिक्षा विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय करने की योजना बनाई है, जिस पर अभिभावक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। पड़ोसी जिले गाजियाबाद और राजधानी दिल्ली में पहले से ही प्राथमिक स्तर पर हाइब्रिड व्यवस्था लागू की जा चुकी है, जिसके बाद अब पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शैक्षिक केंद्रों में एक समान और समन्वित व्यवस्था स्थापित हो गई है।
